बन्दाबन्दीबारे सर्वोच्चले सरकारलाई दिएको अन्तरिम आदेश खारेज, खुल्यो कर उठाउने बाटो


काठमाडौं – बन्दाबन्दी सकिएको ३० दिनभित्र कर उठाउन भनी सर्वोच्च अदालतले नै दिएको अन्तरिम आदेश खारेज भएको छ ।

मंगलबार न्यायाधीश डा। आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएसँगै अब अदालतले बन्दाबन्दीकै अवधिमा कर उठाउन सरकारलाई बाटो खोलिदिएको ह्ँे ।

मंगलबारको आदेशमा सर्वोच्चले ‘अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १९ बमोजिम निर्णय गरी प्रकाशित गर्ने सूचनामा उल्लेख भएको अवधिसम्मको लागि मात्र कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्न नगराउन’ आदेश दिएको छ ।

हेर्नुहोस् आदेश:

प्रतिक्रिया