विपक्षी गठबन्धनमा यसरी ‘भिलेन’ साबित हुनेछन् माधव नेपाल

काठमाडौं– कारबाही गरिएको भनिएका नेता माधवकुमार नेपाल पक्षको जोडबलका आधारमा नै सक्रिय भएको प्रतिपक्षी गठनबन्धनलाई कमजोर बनाउन एमाले एक ठाउँमा उभिने भएको छ।

दुवै पक्षका दोस्रो तहका नेताको वार्ताबाट एमालेको मिलनविन्दु पहिल्याउने अभ्यास जारी रहेको र २ असारअघि नै समाधान हुने तयारी भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले सोही दिन नेपाल पक्षसहितको स्थायी कमिटी बैठक डाकिसकेका छन्।

नेपाल पक्षका बलियो खम्बा ठानिएका नेताहरू घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराई एमाले एकताको अभ्यासमा लागेका थिए। भट्टराई त लगभग नेपाल पक्षबाट अलग समेत भइसकेका छन्। उनीनिकट मानिने गणेश पहाडीलाई ओलीले सामान्य प्रशासनमन्त्री नियुक्त गरिसकेका छन्।

२ असारमा स्थायी कमिटी बैठक राखी ओलीले २ जेठ ०७५ कै अवस्थाबाट आफूलाई अगाडि बढाए अहिले सर्वोच्च अदालतको बहसमा रहेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि नेपाल पक्षले दिएको रिट फिर्ताको निर्णय पनि गराइनेछ।

सर्वोच्चले उक्त बहसलाई ९ असारदेखि निरन्तर जारी राख्ने निर्णय गरेका कारण त्यसअघि नै एमालेको विवाद मिलाउने तयारी भएको छ।

‘स्थायी कमिटी बैठकअघि नै एमालेभित्रका समस्या समाधानको काममा हामी लागेका छौं, त्यसो भए पार्टी एक ढिक्का हुनेछ’, स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले भनेका छन्,‘एमाले एक भएर नै अगाडि बढ्नेछ।’

ओलीको आह्वानमा सकारात्मक नरहेका नेता नेपाल नआए पनि उनी पक्षका भनिएका ९० प्रतिशत सांसद फर्किने अवस्थामा पुगेका छन्। जसलाई चार जना नेताले ‘होल्ड’ गरेका छन्।

‘अध्यक्ष ओली कतिसम्म लचक बन्नुहुनेछ र स्थायी कमिटीमा कस्ता प्रस्ताव अगाडि आउनेछन् भन्ने विषयले नै एकताको विषयलाई टुंगोमा पुराउनेछ। लगभग धेरै कुरा सकारात्मक भएका छन्’, नेपाल पक्षमा रहेका भनिएका एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्,‘अहिलेसम्मका समस्या समाधानका निम्ति अध्यक्ष तयार भए एमाले मिल्छ, हामी विभाजित पार्टी देख्न चहान्नौं।’

चुनाव गर्नका निम्ति लगभग एक बर्षको समय रहेका कारण त्यसका लागि नेता नेपाललाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तावित गर्न सकिनेसम्मका विषयलाई नेता योगेश भट्टराईले सतहमा ल्याएका थिए।

विपक्षी गठबन्धमा नेपाल कसरी भिलेन?

प्रतिनिधि सभा विघटन र विपक्षी गठबन्धनमा निरन्तरका बैठक समेतमा सहभागी रहेका कारण नेता नेपाल ओलीसँग मिलेको खण्डमा रणनीतिक तयारीका जानकारी एमालेसँग रहनेछ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का पनि १२ भन्दा कम सांसद र नेताको सहयोग रहेको तथा नेपाल पक्षको सहयोगबिना गठबन्धनले प्रस्ताव गरेका देउवालाई समस्या पर्न सक्छ।

एमाले मिल्यो र प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भयो भने देउवा नेतृत्वको सरकार बनाउन नेपाल पक्षका सांसदले दिएको समर्थन र हस्ताक्षर फिर्ता लिँदा ओली वा एमालेका अन्य व्यक्ति नै प्रधानमन्त्री हुने अवस्था आउने भएकाले पनि नेता नेपाललाई प्रतिपक्षीले भिलेनका रुपमा उभ्याउनेछ।

‘प्रतिगमनकाविरुद्ध उभिएका कारणले ओलीलाई जसरी पनि बहिर्गमन गराउने प्रस्ताव हो। तर, ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अवस्थामा नेपालको सहमति भयो भने हामीले उहाँको निष्ठालाई कसरी बुझ्ने?’, माओवादी केन्द्रका एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्,‘उहाँ एक्लै मात्र हामीसँग भएर हुन्न, उहाँको टिमको कुरा हुन्छ नि।’