नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको संवैधानिक इजलासले अध्यादेश कार्यान्वयन तत्काल नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्चले संघीय संसदबाट यदि पारित हुन नसकेमा अध्यादेश बमोजिम वितरित नागरिकताको प्रमाणपत्रमाथि कानुनी जटिलता उत्पन्न हुने भन्दै संघीय संसदबाट विधेयक पारित भई निर्माण भएको ऐनबाटै नागरिकता वितरणको व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने बताएको छ ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत् नागरिकता ऐनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो। त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्ण बहादुर कार्कीलगायत कानुन व्यवसायीहरुले अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए।

राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिटको सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश पनि गरेको छ। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम जारी गरेसँगै अध्यादेश रोकिने भएको छ।

बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरीप्रसाद खतिवडाको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।