एमसीसी प्रभावितलाई १४ अर्ब

काठमाडाैं – सरकारले अमेरिकी सहयोगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत निर्माण गर्न लागेको प्रसारणलाइन आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको छ ।

सत्तारुढ दलभित्रको आन्तरिक खिचातानीबाट संसद्बाट एमसीसी पारित नभएर त्यसको निर्माण कार्य सुरु हुन नसके पनि पूर्वतयारीको रूपमा लिइएको ईआईए प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयको मातहतमा रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल)द्वारा एमसीसी हुने अनुदान र सरकारको लगानीबाट कार्यान्वयन गरिने विद्युत् प्रसारण आयोजनाको ईआईए प्रकृया २ वर्षअघि जुन २०१८ मा सुरु गरेको थियो भने स्वीकृतिका लागि मार्च २०२० मा विद्युत् विकास विभागमा निवेदन दिएको थियो ।

प्रसारणलाइन र सबस्टेसनहरूको निर्माणका लागि हाल भइरहेको पूर्वतयारी कार्यको एक प्रमुख अंश रहेको र एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा प्रवेश गर्नुपूर्व पूरा गर्नुपर्ने कार्यस्थलमा पहुँचसम्बन्धी पूर्वशर्त हासिल गर्ने सन्दर्भमा यो उपलब्धि एउटा महत्वपूर्ण कोसेढुंगा भएको एमसीए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले बताए । ‘ईआईए एक महत्वपूर्ण कोसेढुंगा हो, अर्काे महत्वपूर्ण कोसेढुंगा यस सम्झौताको संसदीय अनुमोदन हुनेछ ।’

नेपालको प्रचलित कानुुनअनुसार विस्तृत रूपमा तयार गरिएको ईआईए प्रतिवेदन नेपालको वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को अधीनमा रही स्वीकृत गरिएको एमसीए नेपालले जनाएको छ । यस क्रममा तथ्यांक संकलन तथा विश्लेषणका लागि सघन कार्यविधि अपनाइनुका साथै आयोजना कार्यान्वयन गरिने १० वटा जिल्लाका ३० वटै गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा अन्तरक्रिया तथा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको पनि एमसीए नेपालले जनाएको छ ।

स्वीकृत ईआईए प्रतिवेदनअनुसार, परियोजनाले भौतिक, वातावरणीय तथा सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपमा पारेको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि प्रभावित क्षेत्रका १३ अर्ब ७३ करोड खर्च गर्नेछ । यो जग्गा प्राप्ति र जीवीकोपार्जनका लागि करिब ८ अर्बसहित परियोजनाले वातावरण प्रभाव न्यूनीकरण र पारेको सकारात्मक प्रभावको प्रवद्र्धनका लागि हो।

त्यसैगरी ठूला जलविद्युत् परियोजनाले कुल लागतको ०.७५ प्रतिशत स्थानीय समुदायका लागि खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार परियोजनाले प्रसारण लाइनको ३९८ मिलियन डलरको कुल लागतको आधारमा न्यूनतम रूपमा थप ३४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दैछ ।

‘जग्गा प्राप्तिसहित भौतिक, वातावरणीय तथा सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपमा पारेको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि प्रभावित क्षेत्रमा १३ अर्ब ७३ करोड र एमसीए साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत थप ३४ करोड ४५ लाख प्रभावित क्षेत्रमा खर्च गर्दैछौं,’ एमसीए नेपालका वातावरण, स्वास्थ्य र सुरक्षाका गुणस्तर व्यवस्थापक श्याम उपाध्यायले भने, ‘यी कार्यक्रम परियोजनाबाट प्रभावित बाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका १० जिल्लाका ३० गाउँपालिका र नगरपालिकाका बासिन्दामा पारेको प्रभाव न्यूनीकरण र जीवीकोपार्जनका लागि खर्च हुन्छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) को अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यासअनुसार जग्गा प्राप्ति, पुनर्बास, जीवीकोपार्जन तथा वातावरण प्रभाव न्यूनीकरणका कार्यक्रम अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए । एमसीए नेपालका अनुसार, साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत विद्युत् पहुँच वृद्धि, ट्रान्सफर्मर, वितरण लाइनको स्तरोन्नति लगायतका विद्युत्को भरपर्दो सेवा तथा बिजुलीमार्फत उत्पादन वृद्धिलगायतका कार्यक्रम हुनेछन् ।

नेपाल सरकारद्वारा पहिचान गरिएका नेपालको विकासका प्रमुख दुई अवरोधको सम्बोधनका लागि प्रस्ताव गरिएका दुईवटा आयोजना सञ्चालनका लागि सरकार तथा अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसनबीच एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टमा २०७४ साल भदौ २९ गते हस्ताक्षर गरिएको थियो ।

परियोजनामा एमसीसीले ५ सय मिलियन डलर अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराउने छ भने सरकारले १३० मिलियन डलर खर्च गर्नेछ । दुई आयोजनामध्ये राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा गरिएको विद्युत् प्रसारण आयोजनाले करिब ३१४ किमि लामो ४०० केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारणलाइन तथा तीनवटा ४०० केभी क्षमताका सबस्टेसन निर्माण गर्नेछ । यसैगरी सडक मर्मत आयोजनाले नेपालका सडकको मर्मतसम्भार गर्नुका साथै नेपालमा सडक मर्मतसम्बन्धी नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्नेछ । काराेबार दैनिक