योगेश भट्टराइको सरकारलाई चारबुँदे ध्यानाकर्षणः राष्ट्रको मिसन कोभिड–१९ लाई बनाऔं
कागजपत्र |
काठमाडौं – नेकपा एमाले नेता तथा पूर्वमन्त्री योगेश भट्टराइले सरकारलाई चार बुँदे ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सरकारले विगतदेखि नै सार्वजनिक स्वास्थ्यलाई राज्यको प्रमुख दायित्वका रुपमा प्रयाप्त काम गर्न नसकेको कारण बिरामीहरुले अकालमै ज्यान गुमाउनुपरिरहेको भन्दै भट्टराईले अक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
बिहीबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत देश संकटतिर जाँदै गरेको उल्लेख गर्दै पूर्वमन्त्री भट्टराइले कोभिड–१९ का कारण धेरैले अकालमै ज्यान गुमाउनुपरेको समाचारले सरकार र भाग्यले बाँचेकाहरु लाचार बनिरहेको आरोप लगाए।
उनले लेखेका छन्, ‘बिरामीका लागि न्युनतम अक्सिजन र बेड दिन नसक्नुले हामीसबै लज्जित छौँ, यस्तो संवेदनसील अवस्थामा भैरहेका अस्वस्थ राजनीतिक खेलहरुले सरकार, राज्ययन्त्र तथा राजनीतिक नेतृत्वप्रति असन्तुस्टी बढ्दै गएर व्यवस्था नै धरापमा पर्नसक्ने सम्भावनाप्रति सबै सचेत हुनुपर्दछ।’
नेता भट्टराईले कोभिड–१९ विरुद्धको लडाईंमा खटेको जनशक्ति बाहेक राज्यबाट पारिश्रमिक लिने अरु सबैको सुबिधा हाललाई स्थगित राख्न समेत माग गरे। राष्ट्रको मिसन कोभिड–१९ लाई बनाउनुपर्ने भट्टराईको सुझाव छ।
सरकारलाई ध्यानाकर्षण
आज विश्व नै कोभिडबाट आक्रान्त छ। हरेक दिन बिरामीहरुको अकाल मृत्यु र उनीहरुका परिवारको चित्कारका समाचारले सरकार र भाग्यले बाँचेकाहरु लाचार बनिरहेको अवस्था छ। हाम्रो देश अझ संकटतिर जाँदैछ।
विगतदेखि कै सरकारहरुले सार्वजनिक स्वास्थ्यलाई राज्यको प्रमुख दायित्वका रुपमा लिएर प्रयाप्त काम नगरेका कारण आज यो बिस्फोट बन्न पुगेको छ। बिरामीका लागि न्युनतम अक्सिजन र बेड दिन नसक्नुले हामीसबै लज्जित छौं।
यस्तो संवेदनसील अवस्थामा भैरहेका अस्वस्थ राजनीतिक खेलहरुले सरकार, राज्ययन्त्र तथा राजनीतिक नेतृत्वप्रति असन्तुस्टी बढ्दै गएर व्यवस्था नै धरापमा पर्नसक्ने सम्भावनाप्रति सबै सचेत हुनुपर्दछ।
निम्न बिषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछु।
१. अहिले तुलनात्मक रुपमा चिनमा कोभिडको असर कम भएको देखिन्छ। तसर्थ अघिल्लो समयमा इटलीलगायतका युरोपेली मुलुकमा चिनले स्वास्थ्य सामाग्री र जनशक्तिसहित जसरी सहयोग गरेको थियो, त्यसरीनै अहिले नेपाललाई सहयोग गर्न नेपाल सरकारले चिन सरकारलाई अनुरोध गर्नु पर्दछ। र, भारत लगायत अन्य देशका सरकारलाई पनि अनुरोध गरी सहयोग तत्काल ल्याउनु पर्दछ।
२. २०७२ को महाभूकम्पपछि जसरी राजनीतिक बिमतीहरुलाई थाँती रखेर सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले सहमतिमा काम गर्यो। एमाले, माओवादी र नेकाका बिचमा १६ बुँदे सहमति गरी संविधान निर्माण गर्ने जोखिमपूर्ण काम सम्पन्न भयो, त्यसरी नै कोभिड विरुद्धको लडाईंमा फेरी एकपटक राष्ट्रिय सहमतिकासाथ ठोस योजनामा सबैले काम गर्नुपर्दछ। राष्ट्रको मिसन कोभिड १९ लाई बनाउनु पर्दछ।
३. सम्पूर्ण जनशक्तिलाई कोभिड विरुद्धको लडाईंमा केन्द्रित गर्ने र छिटो प्रकृयाबाट थप जनशक्ति भर्ना गर्ने।
४.आर्थिक अभाव हुन नदिने। अन्य शीर्षकका बजेट पनि कोभिडमा केन्द्रित गर्ने। कोभिड विरुद्धको लडाईंमा खटेको जनशक्ति बाहेक राज्यबाट पारिश्रमिक लिने अरु सबैको सुबिधा हाललाई स्थगित राख्ने।
