शिक्षामन्त्रीका नातेदार अर्याललाई प्राध्यापक बनाउन फर्जी कागजातको प्रयोग !

काठमाडौं। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले आफ्नो नातेदार सहप्राध्यापक कुन्दन अर्याललाई प्राध्यापकमा बढुवा गर्न फर्जी र कीर्ते कागजात प्रयोग गरेको भेटिएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोगका पदाधिकारीहरु मन्त्रीको दबाब र प्रभावमा परेर २०८३ साउन १९ गते आमसञ्चार तथा पत्रकारिता जस्तो संवेदनशील विषयको प्राध्यापकको नतिजा प्रकाशनमा अमर्यादित र कीर्ते कार्य गरेको देखिएको हो।

मन्त्री पोखरेलका नातेदार कुन्दन अर्यालको फर्जि कागजातको मूल्याङ्कन गरी शक्तिको गम्भीर दुरुपयोग गरी नाम प्रकाशन गरेकोले सेवा आयोगले नतिजा प्रकाशन गर्न नहुने भन्दै त्रिविका प्राध्यापकहरुले माग गरेका छन्।

प्राध्यापक बढुवामा अनियमितता र भ्रष्टाचारको तत्काल सम्वन्धित निकायले छानविन गरी पुनः मूल्याङ्कन गर्न प्राध्यापकहरुले सेवा आयोगसमक्ष पनि माग गरेका छन्।

यसरी भएको थियो अनियमितता

कुन्दन अर्यालले कृति मूल्याङ्कन गराउँदा उनले तोकेका व्यक्तिबाहेकलाई नगराउनु भनी मन्त्रीको हवला दिई त्रिवि सेवा आयोगलाई नै निरीह बनाएका थिए।

सेवा आयोगको नियमअनुसार प्राध्यापकले मात्र मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा प्राध्यापक नभएको व्यक्तिलाई संलग्न गराएकोमा अख्तियारको दुरुपयोग भएको छ।

रामकृष्ण रेग्मी निजी कलेज (कान्तिपुर सिटी कलेज) मा पढाउने आंशिक शिक्षक मात्र हुन्। अर्का निजको अन्तरवार्तामा संलग्न गराईएका डा. महेन्द्र विष्ट पनि प्राध्यापक होईनन्। उनी नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष र एमाले नेतृत्वको सरकारको पालामा नेपाल टेलिभिजनका अध्यक्ष भएका व्यक्ति हुन् ।

कृति मूल्याङ्कन गराउँदा गोरखापत्रमा प्रकाशित लेख जुन कृति मूल्याङ्कनमा राख्ने कुनै प्रावधान नै छैन र हुँदैन । त्यसमा पनि नम्वर हालेका छन्। समाचार पत्रमा प्रकाशित भएका लेख वा विचारलाई प्राज्ञिक कृति भनेर मान्यता दिने कानूनी प्रावधान नै छैन। त्यस्ता लेख त्रिविविले मान्यता दिएको आधिकारिक जर्नलमा प्रकाशित भएको हुनुपर्ने छ।

त्यस्तै विज्ञापन भई सकेपछि जालसाजी गरी व्याकडेट (पुरानो मिति राखिएको) को पुस्तक प्रकाशन गरी त्यही पुस्तकका च्याप्टरलाई अनुसन्धान लेखमा पनि राखी मनपरी तरिकाले कृति मूल्याङ्कन गरी त्रिवि सेवा आयोगको नीतिलाई नै धज्जी उडाइको छ।

पुस्तक भनेर ‘समाचार कक्षको नैतिक’ र ‘पत्रकारको आँखामा रक्तिम दशक’ भन्ने पेश गरिएका कृति किर्ते हुन् । जुन वजारमा हालसम्म भेटिदैन। यीनको पनि छापिएको मितिको फरेन्सीक जाँच गरेमा किर्ते कृति उल्लेख गरेको पुष्टि हुने जानकारहरु बताउँछन्।

पुस्तकको आईएसबीएन नम्वरमा पनि किर्ते गरी प्रकाशन गरिएको छ। त्यसैले यसलाई पुस्तक छापिएको मितिको फरेन्सीक जाँचका लागि छानविन समिति बनाउन प्राध्यापकहरूले माग गरेका छन् ।

कृति मूल्याङ्कन गरिएका पुस्तक विज्ञापन हुनुअघि बजारमा कहिँ पनि थिएनन् र छैनन् पनि। मानवअधिकारवादी संस्था इन्सेक र मदनभण्डारी फाउण्डेशनका केही प्रकाशनमा छापिएका कम गुणस्तरका लेख पनि कृति मूल्याङ्कनमा समावेश हुनु प्राज्ञिक मर्यादाको धज्जी उडाउनु मात्रै हो ।

त्यसैगरी सम्वन्धित विषयको अनुसन्धान प्रतिवेदन भनी पेश गरिएका लेखमा पनि विषय मिलेका छैनन्।

सहप्राध्यापकको मूल्याङ्कनमा समावेश गरिसकेका कतिपय सामाग्रीहरु पनि छलछाम र किर्ते गरी पुनः संलग्न गराई कृति मूल्याङ्क गराइएको छ । जस्तै छापामा कार्टुन आदि । कुन्दन अर्यालले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा डेढ वर्ष सल्लाहकार भएर गएको समयको पनि किर्ते र जालसाक्षी गरी त्यो समयको पनि नम्वर राख्न र जोड्न लगाएका छन्।

सञ्चार मन्त्रालयले हालै नेपाल टेलिभिजनमा भएको सेवा र सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानविनका लागि बनाएको समितिको प्रतिवेदनले समेत अर्याल उक्त संस्थामा रहँदा आर्थिक अनियमिता गरेको भन्दै दोषी देखाएको छ। सञ्चार मन्त्रालयले सो छानबिन समितिको प्रतिवेदनसहित दोषीमाथि थप छानबबिन गरी कारबाही गर्नका लागि अख्तियार दुरपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस समेत गरिसकेको छ ।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको सेफर्ड कलेजमा बैंक करप्टमा परेका अर्याललाई कार्वाही गर्नुपर्नेमा जालसाजी गरी बढुवा गर्नखोज्नु पनि अख्तियारको दुरुपयोग हो ।

मन्त्रीको हवला दिई त्रिवि सेवा आयोगलाई नै निरीह बनाई वरिष्ठ प्राध्यापकहरुलाई कृति मूल्याङ्कनमा सामेत नगराउन र प्राध्यापक नै नभएका व्यक्तिलाई सामेल गर्न निर्देशन दिई त्यसैको आज्ञा पालक बनी त्रिवि सेवा आयोगका पदाधिकारीले आयोगकको विश्वसनियतामा आँच पुर्याएको छ ।

अर्यालले आफू मन्त्रीको नजिकको नातेदारको भएको भन्दै त्रिवि सेवा आयोगका केही कर्मचारी समेतलाई प्रभावमा पारेको आरोप लागेको छ ।

यस्ता धेरै कमजोरीका वावजुद मिलेमतोमा भएको यो किर्ते र जालसाजी मूल्याङ्कन खारेज गरी न्यायिक निर्णयका लागि तुरुन्तै पहल गरीदिन तथा एउटा प्राध्यापकको मर्यादित पेशा र त्रिवि सेवा आयोगको गरिमा जोगाउन प्राध्यापकहरुले माग गरेका छन् ।

यस्तो हर्कत भईरहँदा पनि पत्रकारितामा पीएचडीको सर्टिफिकेट लिनेहरु समेत मर्यादीत पत्रकारिताको गुड्डी हाक्दै विभागकै प्रमुखमा संलग्न अर्यालको यो गैरप्राज्ञिक कर्तुतको मुकदर्शक बनेकोप्रति कतिपय प्राध्यापकहरु नै अचम्ममा परेको बताउन थालेका छन् ।

यस्तो शैक्षिक र प्राज्ञिक अपराधिक क्रियाकलाप सहेर आँखा, कान र विचार बन्द गरेर राज्यका सरोकारवाल निकाय किन बसेको होला भनेर अहिले पत्रकारिता क्षेत्रमा चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ।