सडकपेटी अतिक्रमण हटाउन सर्वोच्चको परमादेश, पैदलयात्रुको अधिकार हनन् भएको ठहर

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले सडकपेटी अतिक्रमण गरी सुरक्षाकर्मीका पोस्ट, निर्माण सामग्री, प्लेटफर्म, भर्‍याङलगायतका संरचना निर्माण गर्दा पैदलयात्रुको संविधानप्रदत्त अधिकार उल्लंघन हुने ठहर गर्दै त्यस्ता अवरोध हटाउन सरकारका सम्बन्धित निकायलाई परमादेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय तथा काठमाडौं महानगरपालिकालाई आपसी समन्वयमार्फत सडकपेटीमा भएका अतिक्रमण हटाउन र खुला तथा जीर्ण ढलको मर्मतसम्भार गर्न निर्देशन दिएको हो।

हालै सार्वजनिक भएको चारबुँदे परमादेशमा सडकपेटीमा खडा गरिएका संरचनाले पैदलयात्रुको निर्भीक र सहज आवतजावतमा अवरोध सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै संविधानको धारा १७ ले सुनिश्चित गरेको आवतजावतको स्वतन्त्रतासम्बन्धी हकसमेत उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकालिएको छ।

अदालतले निजी व्यक्ति, कम्पनी तथा गैरसरकारी संस्थाले निर्माण सामग्री, प्लेटफर्म, भर्‍याङ वा अन्य वस्तु राखेर सडक अतिक्रमण गरेका स्थानमा सूचना जारी गरी निश्चित समयसीमा तोकेर अतिक्रमण हटाउन निर्देशन दिन आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चले संविधानको धारा १६ अन्तर्गत प्रत्याभूत सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकभित्र सुव्यवस्थित सडकपेटीमा निर्वाध र सुरक्षित रूपमा हिँड्न पाउने पैदलयात्रुको अधिकार पनि समावेश हुने स्पष्ट पारेको छ। अदालतले सडकपेटीको उचित व्यवस्थापन नागरिकको मौलिक अधिकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय भएको उल्लेख गरेको छ।

यो मुद्दा अधिवक्ता सुधिज्ञ पन्तले दायर गरेको रिट निवेदनसँग सम्बन्धित हो। उनले सडकपेटीमा अवरोध खडा गरिँदा पैदलयात्रु सडकमा हिँड्न बाध्य हुने र दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने उल्लेख गर्दै अतिक्रमण गर्नेलाई कारबाही गर्न माग गरेका थिए।

रिटमा २०७५ सालमा कीर्तिपुरमा खुला ढलमा खसेर एक साइकलयात्रीको मृत्यु भएको, २०७८ सालमा काठमाडौंको कपन क्षेत्रमा खुला ढलमा खसेर एक बालकको ज्यान गएको तथा चितवनमा खाल्डोमा परेर गैंडा मरेको घटनालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो।

सर्वोच्चले सडकपेटीमा रहेका अवरोध हटाउन र सार्वजनिक पूर्वाधारको उचित व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकायहरूले आवश्यक कर्तव्यपरायणता नदेखाएको टिप्पणी गरेको छ। अदालतले संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र आवतजावतको स्वतन्त्रताको संरक्षणमा राज्य संयन्त्र गम्भीर नदेखिएको मात्र होइन, आफ्नै मातहतका निकायबाट भएको सडकपेटी अतिक्रमणसमेत बेवास्ता गरिएको ठहर गरेको छ।

संविधानको धारा ४७ तथा धारा १३३(२) र (३) बमोजिम मौलिक तथा सार्वजनिक हकको प्रचलनका लागि जारी गरिएको परमादेशमा सडकपेटी व्यवस्थापनका विषयमा कार्यक्षेत्रको दुविधा उत्पन्न भए सहकारिता, सहअस्तित्व र पारस्परिक सहयोगको आधारमा समन्वय गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।

त्यसैगरी आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने सडकका बिग्रिएका सडकपेटी, खुला ढल वा जोखिमयुक्त संरचनाको नियमित रेखदेख तथा मर्मतसम्भार गर्न सम्बन्धित सबै संघीय एकाइ र मातहतका निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन अदालतले आदेश गरेको छ। भविष्यमा यस्ता कारणबाट कसैको ज्यान जाने वा धनजनको क्षति हुने अवस्था रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने अदालतको भनाइ छ।

पीडितले क्षतिपूर्ति माग्न सक्ने

सर्वोच्च अदालतले सडकपेटी व्यवस्थापनमा लापरबाही, खुला ढल वा हटाउनुपर्ने अवरोध नहटाइएका कारण कसैलाई हानि–नोक्सानी पुगेमा पीडितले राज्य तथा सम्बन्धित सरकारी निकायबाट क्षतिपूर्ति माग्न सक्ने व्याख्यासमेत गरेको छ।

अदालतले यस्ता घटनामा सार्वजनिक निकायको कर्तव्यपालनमा त्रुटि देखिए सार्वजनिक दुष्कृतिजन्य दायित्व सिर्जना हुने उल्लेख गर्दै क्षति पुष्टि भएको अवस्थामा पीडितलाई उपयुक्त क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सकिने जनाएको छ। साथै, पीडितले क्षतिपूर्ति दाबी गरे अदालतले मनासिब क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिन सक्ने स्पष्ट पारेको छ।