लोप्चन र तामाङलाई खोज्दै प्रहरीका तीन निकाय, पत्रकार महासंघ उपत्यकाको आपत्ति

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय गुप्तचर निकाय रिसर्च एन्ड एनालाइसीस विङ्स (रअ) प्रमुख सामन्त गोयलबीच चार बुँदे सम्झौता भएको भनी समाचार प्रकाशन गरी गलत हल्ला चलाएको भन्दै प्रहरीका तीन निकायले दुई पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने भएको छ।

उज्यालो नेटवर्क प्रालिका सञ्चालक तथा प्रधानसम्पादक बुद्ध लोप्चन र कार्यकारी सम्पादक अनिश तामाङलाई नेपाल प्रहरीको साईबर ब्युरो, महानगरीय परिसर काठमाडौं र महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले खोजी थालेको हो।

हुँदै नभएको सहमतिपत्र बनाएर प्रकाशित गरेको भन्दै प्रहरीले खोजी गरेको हो। प्रहरी स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली र गोयलको हस्ताक्षरको दुरुपयोग गरेका कारण पत्रकारद्वयलाई पक्राउको आदेश आएको हो।

लोप्चनले सञ्चालन गरेको उज्यालो नेटवर्क अनलाइनमा चार बुँदे सहमतिको ड्राफ्टसहित विहीबार दिउँसो समाचार प्रकाशित भएको थियो। जुन भ्रामक र गलत रहेको भनी प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई, नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले सामाजिक सञ्जालमार्फत खण्डन गरेका थिए।

बालुवाटारको ठाडो आदेशमा दुई पत्रकारलाई पक्राउ गर्न प्रहरीका तीन निकाय सक्रिय रहेको बताइएको छ। उज्यालो नेटवर्क प्रालिको कार्यालय बन्द भएको छ।

यसैबीच, नेपाल पत्रकार महासंघ उपत्यका प्रदेश समितिले प्रहरीले खोजी गरेको तथा कार्यालय नै बन्द हुनेगरी चालेको कदमप्रति आपत्ति जनाएको छ।

समितिमा महासचिव टेकबहादुर रोका (टेनिस)ले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी उक्त विषयमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्।

रोकाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘प्रहरीले कार्यालयमा नै आएर धरपकड तथा खोजतलास गरेपछि उज्यालो नेटवर्क कार्यालय बन्द भएकोमा उपत्यका समिति चिन्तित छ।’

विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ,‘स्वतन्त्र पत्रकारिता, नागरिकको सूचना पाउने अधिकारलाई बञ्चित गरी प्रहरी प्रशासनले एउटा मिडिया हाउस नै बन्द हुनेगरी गरेको कार्यले पत्रकारिताको गरिमामा गम्भीर प्रहार मात्र नगरी संविधानले प्रेसलाई दिइएको अधिकारमाथिकै हनन् भएको उपत्यका समितिको ठहर छ।’

जुन–जुन विषयमा जसको क्षेत्राधिकार छ त्यसलाई मिच्दै राज्यशक्तिको प्रयोग गरी पत्रकारिता क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप नगरी प्रेस काउन्सिल नेपालकै प्रक्रियागत हिसाबमा सत्य तथ्य छानबिनको अपिल गर्दै बन्द रहेको मिडिया हाउसलाई सञ्चालनको व्यवस्था अबिलम्ब तयार पार्न सरकारसँग उपत्यका समिति माग गर्दछ। एनले अगाडी भनेका छन्,‘प्रेसमाथि गरिएको हस्तक्षेप र प्रेस काउन्सिल नेपालको क्षेत्राधिकार मिच्दै प्रशासन हावी हुन खोजे उपत्यका समिति कडा प्रतिरोधमा उत्रने चेतावनी दिन चहान्छ।’

उता प्रेस काउन्सिल नेपालले पनि उक्त विषको समाचार प्रकाशन गर्ने दुईवटा सूचीकरण नभएका र ७ सूचीकरणमा रहेका अनलाइन पोर्टललाई २४ घन्टे स्पष्टिकरण माग गरेको छ।

सूचीकरण नभएको सन्देशप्रवाह डटकम, न्युज८८पोस्ट डटकम तथा सूचीकरण भएका उज्यालो नेटवर्क डटकम, सुदर्शनखबर डटकम, पर्दाफास डटकम, समाचार दैनिक डटकम, नेपालीगाथा डटकम, पालकखबर डटकम र कान्तिपथ डटकमलाई स्पष्टिकरण दिन काउन्सिलले निर्देशन जारी गरेको छ।