विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णयविरुद्ध नेविसंघ सर्वोच्चमा
कागजपत्र |
काठमाडौं- नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) का नेताहरूले विश्वविद्यालय तथा क्याम्पस परिसरबाट विद्यार्थी संगठन हटाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
नेविसंघ केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव विजय खड्का र नेता हृदयराज मिश्रले उक्त निर्णय संविधानविपरीत रहेको दाबी गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।
रिटमा उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेधलगायत उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ । विपक्षीका रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय समन्वय समिति तथा विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूलाई राखिएको छ ।
संघीय सरकारले वैशाख १३ गते सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसबाट दलसम्बद्ध विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयले संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको जिकिर रिटमा गरिएको छ । निवेदकहरूले संविधानको धारा १७ र १८ ले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संघ–संस्था खोल्ने अधिकार तथा राजनीतिक सहभागिताको हक सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
विद्यार्थी संगठनमाथि मात्रै प्रतिबन्ध लगाउनु समानताको सिद्धान्तविपरीत भएको दाबीसमेत रिटमा गरिएको छ ।
