खेलकुद परिषद्का २७ पदाधिकारी पदमुक्त हुने

काठमाडौं-  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा जारी गरेको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ लागू भएसँगै खेलकुद क्षेत्रका राजनीतिक नियुक्तिहरूमा पनि प्रत्यक्ष असर परेको छ। अध्यादेशपछि विभिन्न ऐन तथा संरचनाअन्तर्गत नियुक्त भएका १ हजार ५ सय ४ जना पदाधिकारी एकमुष्ट रूपमा पदमुक्त हुने भएपछि राष्ट्रिय खेलकुद क्षेत्र पनि प्रभावित बनेको हो।

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ अन्तर्गत नियुक्त भएका राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का करिब २७ जना पदाधिकारीहरूको पद रिक्त हुने भएको छ। यससँगै परिषद्का अधिकांश बोर्ड सदस्यहरू पदमुक्त हुने अवस्था आएको छ।

यद्यपि हाल सदस्यसचिव रहेका रामचरित्र मेहता भने पदमुक्त नहुने बताइएको छ। उनी सरकारी कर्मचारी भएको र अर्को सदस्य नियुक्त नभएसम्म सरकारले नै तोकेको जिम्मेवारीमा रहने भएकाले पद कायम रहने उल्लेख गरिएको छ।

अध्यादेश लागू भएपछि परिषद्का उपाध्यक्ष ध्रुव आचार्यले यसअघि नै पदबाट राजीनामा दिइसकेका थिए। अब पदमुक्त हुने सूचीमा गत पुसमा नियुक्त भएका विभिन्न खेलकुद संघका प्रतिनिधिहरू समेत परेका छन्।

पद गुमाउनेहरूमा क्रिकेट प्रशिक्षक जगत टमाटा, रग्बी संघका बोर्ड सदस्य सन्तकुमार मेहता, नेपाल एसोसिएसन अफ ¥याफ्टिङ एजेन्सिज (नारा) का तर्फबाट रोजेश खड्का, नेपाल तेक्वान्दो संघका प्रतिनिधि कुमार लामा घिसिङ तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सिफारिसमा नियुक्त प्रयास कार्की रहेका छन्।

अध्यादेश कार्यान्वयनसँगै खेलकुद प्रशासनमा ठूलो पुनर्संरचना हुने देखिएको छ। राजनीतिक सिफारिसमा बनेका संरचना एकैपटक हटेपछि अब खेलकुद क्षेत्रमा नयाँ नियुक्ति र व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।