राष्ट्रपतिद्वारा सहकारी अध्यादेश जारी, अन्य पाँच ‘होल्ड’ मा

काठमाडौं-  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका छन्। नेपालको संविधानको धारा ११४(१) बमोजिम बिहीबार उक्त अध्यादेश प्रमाणीकरण गरिएको हो।

सरकारले एकैपटक ६ वटा अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाए पनि हाललाई सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश मात्रै जारी गरिएको छ। सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्थासहितका अन्य पाँच अध्यादेश भने राष्ट्रपति कार्यालयमै रोकिएका छन्।

जारी अध्यादेशले बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई कडा नियमनको दायरामा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ। यसअन्तर्गत समस्याग्रस्त सहकारीका सदस्यहरूको बचत फिर्ता सुनिश्चित गर्न ‘चक्रीय राहत कोष’ स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै सहकारी संस्थाहरूले अनिवार्य रूपमा सञ्चालन इजाजतपत्र लिनुपर्ने प्रावधान पनि समेटिएको छ।

सरकारले राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था’ सम्बन्धी अध्यादेश पनि सिफारिस गरेको थियो। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सार्वजनिक निकायमा हुने दलीयकरण अन्त्य गर्दै नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन यस्तो प्रस्ताव अघि सारिएको हो।

राष्ट्रपति कार्यालयमा विचाराधीन अन्य अध्यादेशहरूमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन, विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐन संशोधन, भूमि, शिक्षा, वन, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्र समेटिएको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश’ र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव समावेश छन्।

सरकारले यी सबै अध्यादेश गत सोमबार मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास पठाएको थियो।