संक्रमणकालीन न्यायका उजुरी छिटो टुंग्याउन सर्वोच्चको परमादेश
कागजपत्र |
काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित उजुरीहरूको अनुसन्धान प्रक्रिया तीव्र बनाउँदै छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संवैधानिक इजलासले मंगलबार सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा दर्ता भएका उजुरीहरूको प्रभावकारी अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुर्याउन निर्देशन दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार अदालतले न्यायको पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि दुवै आयोगमा रहेका उजुरीहरूलाई ढिलाइ नगरी अघि बढाउन आदेश दिएको छ। साथै विगतमा जारी भएका आदेश र निर्देशनहरूको पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै छिटो समाधान दिन सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ।
संवैधानिक इजलासले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन (तेस्रो संशोधन), २०८१ संवैधानिक भएको ठहर गरेको छ। अदालतका अनुसार उक्त संशोधन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतका पूर्वफैसला तथा प्रचलित कानुनअनुसार गरिएको देखिएकाले असंवैधानिक ठहर गर्नुपर्ने आधार भेटिएन।
यसअघि विस्थापित संविधानसभाका ज्येष्ठ सदस्य कुलबहादुर गुरुङ र अधिवक्ता डा. ज्ञानबहादुर बस्नेतले दायर गरेको रिट निवेदनमा उक्त संशोधन असंवैधानिक भएको दाबी गरिएको थियो। निवेदनमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भन्ने शब्द मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको थियो। तर संशोधनमा मानव अधिकार उल्लङ्घन वा गम्भीर उल्लङ्घन दुवै शब्द प्रयोग गरिएको छ।
सर्वोच्चको निर्णयसँगै संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई अब छिटो अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
