२०३२ सालपछि निजी दर्ताबाट सुरु भएको देखिन्छ, २०३१ सम्म सार्वजनिक क्षेत्र

पोखरा – फेवाताल आसपासको ६५ मिटर मापदण्डभित्र पर्ने जग्गा सम्बन्धी विवादमा नयाँ तथ्यहरू सार्वजनिक भइरहेका बेला यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पनि फेरि चर्चामा आएको छ। उपलब्ध अदालत आदेश, नापी अभिलेख र अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा फेवाताल क्षेत्रको अतिक्रमण २०३२ सालपछि तीव्र रूपमा सुरु भएको देखिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार २०१८ सालदेखि २०३१ सालसम्म फेवातालको किनार र ताल आसपासको क्षेत्र सरकारी तथा सार्वजनिक प्रकृतिको जमिन मानिएको छ। २०३१ सालमा फेवा बाँध भत्किएपछि तालको पानी घट्दा धेरै भू-भाग सुक्खा देखिन थालेको थियो।

यसपछि २०३२ सालमा केन्द्रीय नापी टोलीले उक्त क्षेत्रको नापजाँच गरेको र २०३३/३४ सालतिर खेतीपातीको आधारमा विभिन्न व्यक्तिका नाममा जग्गा दर्ता हुन थालेको अभिलेखले देखाउँछ। यही चरणलाई फेवाताल अतिक्रमणको औपचारिक सुरुआत मानिएको छ।

२०४१ सालमा बाँध पुनः निर्माण भई तालमा पानी फर्किए पनि त्यस अवधिमा निजी नाममा दर्ता भएका कतिपय जग्गा स्रेस्ता यथावत् रहे, जसले विवादलाई झन् जटिल बनाएको थियो।

पछि गठित उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले फेवाताल क्षेत्रको ठूलो भूभाग निजी नाममा दर्ता भएको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले २०८० असार ४ गते ६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्दै उक्त क्षेत्रभित्र २०३२/३३ सालपछि भएका दर्तालाई ‘दूषित दर्ता’ को रूपमा हेर्न सकिने आदेश दिएको थियो।

हाल पोखरा महानगरपालिकाले १ हजार ५५ पिलर गाडेर सीमांकनको काम सम्पन्न गरिसकेको छ भने मापदण्डभित्रका संरचना हटाउने अभियानलाई तीव्र बनाएको छ।

यस पृष्ठभूमिमा गृहमन्त्री सुदन गुरुङको नाममा रहेको भनिएको करिब २० रोपनी जग्गा पनि यही विवादित ६५ मिटर क्षेत्रभित्र परेको समाचार सार्वजनिक भएपछि यसको दर्ता मिति र कानुनी हैसियतबारे थप चासो बढेको छ।