विज्ञापन बोर्ड र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति खारेजीमा !

काठमाडौं – सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतका दुई निकाय खारेजीमा पर्ने भएका छन् ।

अघिल्लो सरकारले गठन गरेको शासकीय सुधार तथा सुशासनसम्बन्धी कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतका विज्ञापन बोर्ड र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति खारेजीमा पर्ने भएका हुन् ।

बालेन सरकारले अघि सारेको १०० बुँदे कार्ययोजना लागू गर्ने क्रममा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतका २ निकाय खारेजीमा पर्न लागेको बताइएको छ ।

विज्ञापन बोर्डका कार्यहरू सूचना तथा प्रसारण विभाग र प्रेस काउन्सिलको समन्वयमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन गर्न सुझावमा भनिएको छ ।

त्यस्तै पत्रकारहरूको पारिश्रमिक निर्धारण गर्न बनाइएको निकाय ‘न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति’को हालको संरचना पनि खारेज गर्न सुझाव दिइएको छ ।