रवि लामिछानेकाे मुद्दामा फाइल झिकाउन आदेश

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित मुद्दामा फाइल झिकाउन आदेश दिएको छ।

लामिछानेसहितको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने सविता भण्डारीको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो।

शारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले आइतबारदेखि सुरु भएको सुनुवाइलाई तीन दिन ‘हेर्दाहेर्दै’ राख्दै अन्ततः फाइल झिकाउने आदेश जारी गरेको हो।

उक्त रिट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले दायर गरेका हुन्। उनीहरूले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयलाई ‘प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ भन्दै बदर गर्न माग गरेका छन्।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले ३० पुस २०८२ मा लामिछानेविरुद्ध कास्की, काठमाडौं, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाहरूमा ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’सम्बन्धी अभियोग कायम नरहने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्।

उक्त निर्णयमा लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा अभियोग लगाइएको र बचतकर्ताको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको थियो।

यद्यपि, रिट निवेदकहरूले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ लाई आधार बनाएर गरिएको अभियोग संशोधन व्यवहारतः ‘मुद्दा फिर्ता’ लिने प्रयास भएको दाबी गरेका छन्। साथै, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन संहिताको दफा ११६ ले रोक लगाएको अवस्थामा यस्तो निर्णय गर्नु कानुनविपरीत भएको उनीहरूको जिकिर छ।