सरकारको ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रियसभामा सिफारिस गर्ने निर्णयविरुद्ध रिट

काठमाडौं– गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।

सरकारको निर्णयको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाइएको रिट विहीबार दर्ता भएको हो। अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठले सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृहमन्त्री अर्याललाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन्।

सदस्यताको योग्यताबारे नेपालको संविधानको धारा ८७ को उपधारा १ (ङ) मा सङ्घीय संसद्को सदस्य हुन कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्थाविरुद्ध सिफारिस गरिएको, विगतमा नियुक्तिका निम्ति ‘कुलिङ अफ पिरियड’का अभियन्ता रहेका अर्याल आफ्नो सिफारिसको निर्णयमा आफैँ संलग्न भएका कारण निर्णयमा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ र नैतिकताको प्रश्न रहेको जिकिर रिटमा छ।

अधिवक्ता श्रेष्ठले दायर गरेको रिट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ। रिटको पेशी चैत २५ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ।