मुख्यमन्त्री शाहमाथि पाँच लाख घुस आरोप, निष्पक्ष छानबिन गर्न नेकपाको माग

कैलाली- सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहमाथि पाँच लाख रुपैयाँ घुस मागेको आरोप लागेपछि उक्त विषयको निष्पक्ष छानबिन गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले माग गरेको छ।

वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्टले सार्वजनिक रूपमा मुख्यमन्त्री शाहले आफूलाई पाँच लाख रुपैयाँ घुस मागेको आरोप लगाएपछि नेकपाले सो विषय गम्भीर भएको भन्दै छानबिनको माग गरेको हो।

बिहीबार संसदीय दलको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले कर्मचारीले लगाएको गम्भीर आरोपलाई सम्बन्धित न्यायिक निकायले गम्भीरतापूर्वक लिएर निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने बताए।

उनले मुख्यमन्त्रीमाथि यस्तो आरोप लाग्दा पनि स्वयं मुख्यमन्त्रीले पहल नगरेको भन्दै प्रश्न उठाए। “एउटा कर्मचारीले बोलेको विषयमा सञ्चारमाध्यममा मात्रै स्पष्टिकरण दिनु पर्याप्त हुँदैन,” उनले भने, “संसदको सार्वजनिक लेखा समिति, प्रदेश अख्तियारजस्ता छानबिन गर्ने निकायहरू छन्। प्रतिपक्ष यो विषयमा छलफल र संवाद चाहन्छ, तर मुख्यमन्त्री किन अगाडि आउनुहुन्न ?”

खगराज भट्टले नेकपाले मुख्यमन्त्रीले घुस लिएको ठोस आरोप नलगाएको स्पष्ट पार्दै भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको कुरा गर्ने मुख्यमन्त्रीले आफैँ छानबिनको पहल नगरेकोमा आपत्ति जनाए। “हामीले पाँच लाख घुस लिएको दाबी गरेका छैनौं,” उनले भने, “तर यति गम्भीर आरोप लागेपछि त्यसलाई छिटो टुंग्याउने जिम्मेवारी उहाँले लिनुपर्छ।”

यसअघि वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्टले एक अन्तर्वार्तामा मुख्यमन्त्री शाहले आफूलाई पाँच लाख रुपैयाँ घुस मागेको तर दिन नसकेपछि धनगढीस्थित डिभिजन वन कार्यालयको प्रमुखबाट हटाइएको दाबी गरेका थिए।

भट्टलाई ३० साउनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रमुख सचिवस्तरीय निर्णयबाट धनगढीबाट डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरमा सरुवा गरिएको थियो। ऐनविपरीत सरुवा गरिएको भन्दै उनले उच्च अदालत दीपायलमा रिट दायर गरेका थिए। अदालतले सरुवाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो भने अन्तिम सुनुवाइमा पनि उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो।

तर त्यसपछि पनि भट्टलाई प्रदेश वन निर्देशनालयमा तानेर कामकाजमा खटाइएको थियो।

यता मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले भने आफूले घुस नमागेको दाबी गर्दै आएका छन्। मंगलबार धनगढीस्थित सरकारी निवासमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले आरोपबारे छानबिन गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेका थिए। “छानबिन गर्ने धेरै निकाय छन्। तत्काल छानबिन होस्। यदि म दोषी ठहरिएँ भने कारबाही भोग्न तयार छु। होइन भने जथाभावी आरोप लगाउने कर्मचारीमाथि पनि कारबाही हुनुपर्छ,” उनले भने।

यसअघि आर्थिक विवादमा मुछिएपछि तत्कालीन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई गत असारमा मुख्यमन्त्री शाहले बर्खास्त गरेका थिए। त्यसयता उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि मुख्यमन्त्री शाहले नै सम्हाल्दै आएका छन्।