सर्वोच्चको परमादेश- निजी विद्यालयमा नेपाली भाषा बोल्दा सजाय नदिनू

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले निजी तथा आवासीय विद्यालय परिसरभित्र नेपाली भाषा बोल्दा विद्यार्थीलाई दण्ड–सजाय दिने प्रचलन पूर्ण रूपमा रोक्न परमादेश जारी गरेको छ। आइतबार न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले शिक्षा मन्त्रालय, प्याब्सनसहित सम्बन्धित पक्षको नाममा परमादेश आदेश जारी गर्दै विद्यालयभित्र अनिवार्य रूपमा अंग्रेजी बोल्न बाध्य बनाउने व्यवस्था हटाउन निर्देश दिएको हो।

कानुनका विद्यार्थी आयुष बडालसहितले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले निजी विद्यालय परिसरभित्र नेपाली भाषा प्रयोग गरेकै आधारमा बालबालिकालाई अपमानित गर्ने, मानसिक तनाव दिने वा सजाय गर्ने कार्य अस्वीकार्य भएको ठहर गरेको छ। अदालतले विपक्षीका नाममा परमादेश जारी गर्दै यस्तो कार्य तत्काल रोक्न भनिएको छ।

त्यसैगरी, न्यायाधीशद्वयको इजलासले प्याब्सन मातहतका निजी विद्यालयमा नेपाली भाषा बोलेको आधारमा कुनै प्रकारको कारबाही गर्ने नीति, निर्देशन वा सर्कुलर जारी गरिएको भए त्यस्तो दस्तावेज कार्यान्वयन नगर्न र तत्काल खारेज गरिनुपर्ने आदेश पनि दिएको छ।

बडालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌ कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन (प्याब्सन) काठमाडौँ, र काठमाडौँ महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए। रिटमा उनले निजी विद्यालयहरूले अंग्रेजी भाषालाई मात्र ज्ञान–आदानप्रदानको माध्यमका रूपमा अनिवार्य बनाउँदै विद्यालय परिसरभित्र नेपाली भाषा बोल्न प्रतिबन्ध लगाउने, जरिवाना गराउने, अपमान गर्ने र विद्यार्थीहरूलाई मानसिक तनाव दिने कार्य गर्दै आएको आरोप लगाएका थिए।

सर्वोच्चको आदेशसँगै अब कुनै पनि निजी तथा आवासीय विद्यालयले नेपाली भाषा प्रयोग गरेको आधारमा विद्यार्थीमाथि अनुशासनात्मक कारबाही गर्न नपाउने वातावरण बनेको छ।