सीडीओमार्फत अनलाइन दर्ताको सरकारी निर्णय संविधानविपरीत : पत्रकार महासङ्घ

काठमाडाैं- सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रियामा नयाँ व्यवस्था ल्याएपछि करिब पाँच हजार सञ्चारमाध्यम अन्योलमा परेको नेपाल पत्रकार महासङ्घले जनाएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) मार्फत दर्ता तथा नवीकरण गराउनुपर्ने नयाँ प्रावधानले अनिश्चितता बढाएको महासङ्घको ठहर छ।

महासङ्घले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त व्यवस्था संविधानको मर्म र संघीय संरचनाविपरीत रहेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको हो। संविधानले कल्पना नगरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयलाई सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरणको अधिकार दिने निर्णय एकतन्त्रीय पञ्चायती व्यवस्था झल्किने भन्दै महासङ्घले आलोचना गरेको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यो व्यवस्थालाई पत्रपत्रिका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा दर्ता गर्ने एकतन्त्रीय पञ्चायतकालीन प्रावधानकै निरन्तरताका रूपमा लिन सकिन्छ। सरोकारवाला पक्षसँग कुनै व्यापक परामर्श नगरी ल्याइएको यस्तो निर्णय लोकतान्त्रिक संस्कार र मान्यताविपरीत, आपत्तिजनक, अस्पष्ट र अव्यावहारिक छ।”

महासङ्घका अनुसार अहिले सञ्चालनमा रहेका झण्डै पाँच हजार अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण प्रक्रिया ठप्प बनेको छ। “नवीकरण कहाँ, कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल छँदैछ, त्यसमाथि मन्त्रालयको निर्देशनमा सूचना तथा प्रसारण विभागले प्रक्रिया हठात् स्थगन गरेपछि अवस्था झन् गम्भीर बनेको छ,” महासङ्घले उल्लेख गरेको छ।

डिजिटल युगमा पत्रपत्रिका समेत दर्ता नगर्ने अभ्यास रहेका देशहरूको सन्दर्भ दिँदै महासङ्घले आमसञ्चारसम्बन्धी छाता ऐनको मस्यौदामा सबै सञ्चारमाध्यम पालिकामार्फत दर्ता गर्ने प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले लिएको पछिल्लो निर्णयलाई “उल्टो बाटोमा हिँड्न खोजिएको” रूपमा व्याख्या गरेको छ।

सञ्चार मन्त्रालयले यस विषयमा देखाएको उदासीनता आपत्तिजनक भएको भन्दै महासङ्घले सरकारसँग संवाद र छलफलमार्फत निष्कर्षमा पुग्न आग्रह गरेको छ। अन्यथा आफूहरू आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी पनि विज्ञप्तिमा दिइएको छ।

सूचना तथा प्रसारण विभागले मङ्गलबार एक सूचना जारी गर्दै अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण प्रक्रिया स्थगन गरिएको जानकारी गराएको थियो।