अर्थ मन्त्रालय र मातहत निकायबाट साढे ४ खर्ब बराबरको राजस्व र ऋण असुल्न बाँकी

काठमाडौं-  महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अर्थ मन्त्रालय तथा त्यसअन्तर्गतका निकायहरूले झन्डै साढे ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व र भाका नाघेका ऋणको साँवा–ब्याज असुल गर्न बाँकी रहेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ।

बुधवार सार्वजनिक गरिएको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा असुल्न बाँकी रकम ४ खर्ब ३५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसमध्ये करिब २ खर्ब ५४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ राजस्व बक्यौता हो।

बक्यौता राजस्वमध्ये १ खर्ब २३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ (४८.७३ प्रतिशत) करदाताहरूले न्यायिक पुनरावलोकनमा लगेका कारण सो रकम न्यायिक प्रक्रियामा अड्किएको छ।

त्यस्तै, सरकारले सार्वजनिक संस्थान, समिति, बोर्ड, कोष तथा स्थानीय तहहरूमा गरेको ऋण लगानीबाट भाका नाघेको साँवा र ब्याज असुल्न बाँकी रकम १ खर्ब ८१ अर्ब १८ करोड पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यीमध्ये सबैभन्दा धेरै रकम नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तिर्न बाँकी रहेको छ। प्राधिकरणको भाका नाघेको साँवा र ब्याज १ खर्ब २४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ (६८.४७ प्रतिशत) रहेको छ।

यसबाहेक, हाल सञ्चालनमा नरहेका १४ संस्थानको १ अर्ब २२ करोड ५० लाख रुपैयाँ साँवा र ५ संस्थानको २४ करोड ६४ लाख ब्याज पनि असुल्न बाँकी छ।

त्यस्तै, १२ स्थानीय तहमा गरिएको १ अर्ब १८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बराबरको ऋण लगानीमध्ये १ अर्ब १८ करोड ३० लाख साँवा र १ अर्ब ७ करोड ३८ लाख ब्याज समेत असुल गर्न बाँकी रहेको छ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले कानुनी प्रक्रियाबमोजिम ती रकम तत्काल असुल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।