गभर्नर नियुक्तिमा उमेर हद हटाउने मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरका लागि उमेर हदको आवश्यकता नपर्ने भनी सरकारले संशोधन गरेको मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले संशोधित मापदण्ड केही समयका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिँदै, त्यो आदेशले निरन्तरता पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा दुवै पक्षलाई अर्को साता छलफलका लागि डाकेको छ ।

अधवक्ताहरू अनन्दराज लुँइटेल, विकास भट्टराई, रामकृष्ण बञ्जारा, देवेन्द्र मैनाली लगायतले संशोधित मापदण्ड कानूनी विपरित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

उनीहरूले भनेका छन् कि एकपटक तय भएको मापदण्डलाई मनमौजी ढंगले फेरबदल गर्नु गलत हो, र त्यसले सर्वोच्च अदालतको नजीरको सिद्धान्तसँग मेल नखाने जिकिर पनि गरेका थिए ।

सरकारले २७ फागुन, २०८१ मा अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ मा संशोधन गरेको थियो। उक्त मापदण्डको दफा ३(ग) मा गभर्नरको नियुक्ति सम्बन्धी उमेर हदको व्यवस्था हटाइएको थियो ।

संशोधन अघि, मापदण्डमा कार्यकारी प्रमुखको हकमा ३० वर्ष पूरा भइ ६५ वर्ष ननाघेका व्यक्तिलाई नियुक्तिको योग्य मान्ने व्यवस्था थियो, जबकि अन्य पदाधिकारी र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष पूरा भइ ६५ वर्ष ननाघेका व्यक्तिहरूलाई नियुक्तिको योग्य ठहेरिन्थे ।

यो व्यवस्था हटाइएको कारणको रूपमा रिट निवेदनमा कुनै व्यक्ति विशेषको नियुक्तिमा बाधा पुगेको उल्लेख गरिएको छ ।