पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईविरुद्धको मुद्दामा मन्त्रिपरिषदको निर्णय झिकाउने सर्वोच्चको आदेश (आदेशसहित)

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको निर्णय झिकाउने आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश अनिलकमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषदको निर्णयको सक्कल झिकाउने आदेश दिएको हो ।

उक्त जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय हुँदा संलग्न रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विपक्षी नबनाएपछि सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता हुनुपर्ने माग गरिएको छ । रिटमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।