बैतडीको पाटन नगर कार्यपालिकाको बैठक पुस्तिकामा मनपरी निर्णय, हाकिमको मनमर्जी

ललित बोहरा, बैतडी-  बैतडीको पाटन नगरपालिकाले समयमै बजेट शिर्षक अनुसार बाँडफाँड गर्न सकेको छैन् । असार १० गतेभित्र आय/व्यय मात्र  नगरसभामा पेश गरेपछि असोज ५ गतेसम्म नगर सभा बसेको छैन । नयाँ प्रमुख प्रशासकिय असोज १० गतेभित्र आए त्यसपछि मात्रै नगर कार्यपालिका र नगर सभा बैठकहरु बस्ने छाँटकाँट देखिएकाे छ ।

नगरकार्यपालिका बैठक पछिल्लो समय असार ७ गते बसेको थियाे । तर, बजेट बाँडफाँडमा सहमति नभएपछि असोज ५ गतेसम्म कार्यपालिकाको बैठक बसेको छैन । त्यसको मुख्य जिम्मेवारी नगर प्रमुख गौरी सिंह रावलले लिनुपर्ने बाध्यता छ । तर, मुख्य जिम्मेवार तत्कालीन प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत गणेश सिह ऐरी रहेकाे देखिएकाे छ ।

उनले नगर प्रमुखलाई ‘बजेट बिस्तारै बनाएपनि हुन्छ’ भने सुझाव दिएपछि नगर प्रमुख रावलले बजेटमा सहमति खोज्ने प्रयास त्यो समयमा गरेनन् । तर,  ऐरीको भदाै गते प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतकाे थप जिम्मेवारी रद्ध भएपछि बजेट बाँडफाँडमा अन्यौलता थपिएको थियो ।

बजेट नगर कार्यपालिका र नगर सभाबाट पारित नभएपछि अब दसैं-तिहारमा समेत बृद्ध लगायतका सामाजिक सुरक्षा भत्ता, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरुले तलब र जनप्रतिनिधीहरुले सेवा सुविधा नपाउने देखिएको छ ।

त्यती मात्र हैन ’स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन (लिजा) लगायतका मुल्याङकन गर्ने सरकारी सयन्त्रमा समेत अंक  घट्ने भएकाे छ ।

नगर कार्यपालिका निर्णय ऐन विपरीत नगरप्रमुखबाट प्रमाणीत
२०८१ असार २१ गते नगर कार्यपालिका ३८औँ बैठक बसेको थियाे । बैठकमा छलफल भएका विषयमा केही निर्णय भए । तर, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत गणेश सिंह ऐरीले नगर प्रमुख रावललाई साक्षी राख्दै जथाभावी कार्यपालिकामा प्रस्ताव नै नलगेर तथा छलफल नै नगरी बजेट शिर्षक परिर्वतन गरेर खर्च गरेको प्रमाण प्राप्त भएका छन् । प्राप्त बैठक पुस्तिकाकाे निर्णय नम्बर ९ सम्म एक अक्षर र १०औं नम्बरमा फरक मसीको अक्षरले लेखिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले २५ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट रकमान्तर गर्ने नमिल्ने जनाएको छ।कार्यपालिकाको गरीमा समेत नरहनेगरी कार्यपालिको बैठक पुस्तीकामा असार २१ गते बजेट भुक्तानीका लागि निर्णय गरेको प्रति अधिकांश कार्यपालिका सदस्यहरुले अहिले खुला रुपमा विरोध जनाउन थालेका छन् ।

बैठक नम्बर १० मा नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत ऐरी तथा केही नगरपालिका कर्मचारीलाई आर्थिक लाभ हुने निर्णय गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणित गर्न हस्ताक्षर गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, नगरप्रमुखलाई प्रमाणित गराइएको छ ।

सरकार सञ्चालन ऐनमा नगर प्रमुखले नगर सभाका निर्णय प्रमाणित गर्ने र कार्यपालिका निर्णय प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले प्रवृष्टि गर्ने  व्यवस्थाको समेत धज्जी उठाउदै ऐरीले आफू जोगिने काम गरेको छन् ।

साे निर्णयमा दुई भवन उद्घाटन र एक भवन सिलन्यास गरेको खाना नास्ता र व्यानर खर्च ५ लाख बढी देखाइएको छ । भने, विवादित हुने बजेट भुक्तानी दिने निर्णाय गरिएको छ ।

पाटन नगरपालिका थप जिम्मेवारी पाएका ऐरीले आफूलाई थप जिम्मेवारीमार्फत नगरपालिकाबाट प्राेत्साहन भत्ता र लेखा शाखामा थप जिम्मेवारीमा कार्यरत प्राविधिक सहायक डम्बर दत्त भट्टलाई ५० प्रतिशत पोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गराएका छन् । भने,  कर्मचारीको घर भाडा र गाडी भाडा तथा पत्रपत्रिकामा थप ८ लाख दिने लगायतका निर्णयमा अधिकास कार्यपालिका सदस्यहरु अनविज्ञ छन् ।

‘हामीले प्रमुख प्रशासकि अधिकृतलाई निर्णय के-के भए त्यसको छायाँ कपी माग गरे तर अन्तिम पाना लुकाएर दिनुभयो अहिले त जथाभावी निर्णय भएका रहेछन अब कार्यपालिका बैठक बस्नुपर्छ हामीलाई थाहा छ’ एक कार्यपालिका सदस्यले भने, ‘गैर कानुनी सेवा सुविधा लिने र निर्णय गर्ने विरुद्ध अदालत तथा अख्तियारमा समेत मुद्धा दर्ता हुन्छ।’

यती मात्र हैन असार ७ गते बसेको ३६औँ नगर कार्यपालिको बैठकमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले हाजिर नै गरेका छैनन् । सहयोगी कर्मचारीले समेत हाजिर गरेका छैनन् । मिनीटीलर, नागरिक वडा पत्र लगायतको भुक्तानी दिनेदेखि आर्थिक ऐनका विषयमा विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय भएका छन् । तर, ऐरीले नगरप्रमुखलाई निर्णय  प्रमाणित गराएर आफू हाजिर समेत नभएको देखाएका छन् । जबकी प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नभएको कार्यपालिका निर्णय मान्य हुँदैन ।

टिप्पणीमार्फत कर्मचारी भर्नादेखि तलबसम्म
पाटन नगरपालिका १० नम्बर वडा तथा स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष धनबहादुर कुँवरले आफूखुसी राखेको कर्मचारीको ६ महिनाको तलब भत्ता ऐरीले निकासा गरेका छन् । भने, प्रक्रिया नपुगी भर्ना भएका वडा नम्बर १० मै कार्यरत शिक्षकको तलब भत्ता समेत भुक्तानी दिए ।

नगरपालिकाको वडा नम्बर ६ मा टिप्पणीकै आधारमा कार्यालय सहयोगी भर्ना गरेका छन् । कार्यालय सहयोगी भर्नाको टिप्पणी पेश गर्न उनले कर्मचारी प्रशासन शाखामा पाँचौ तहको सहायक कर्मचारीलाई खटाएर टिप्पणी पेश गराएर केही जनप्रतिनिधीको राजनितीक स्वार्थ पूरा गरेका छन् । नगर कार्यपालिकामा कुनै छलफल बिना उनले कर्मचारी भर्ना गरेका हुन् ।

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भएर आएको केही समयमा नगरपालिकाको दुर्गम मानिने पाटन नगरपालिका ७ नम्बर वडामा रहेको कैलपाल स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत अनमीलाई तलब पाटन नगरपालिकाबाटै पाउने गरी काठमाडाैं सरुवा अनुमति सहजै दिए । उनले  त्याे ठाउँमा करारलाई ल्याउने प्रयास समेत गरेकाे स्राेतकाे भनाइ छ।

कैलपालमा अहिले एक जना अनमी कुनै किसिमको बिदामा गए प्रसुति सेवा बन्द हुने गरेको सूचना जारी हुन्छ । उनले आएको केही समयपछि सरकारी गाडीमा लाखाैं खर्च गरेर मर्मत गरे । तर, त्याे गाडी १५ दिनमै थन्कीएको थियाे । जबकी गत आर्थिक वर्षमा समेत त्यो गाडी मर्मत भइसकेको छ ।