अन्ततः प्रहरीले हारे मुद्दा, ‘भ्याकेट’बाट खारेज भयो अघिल्लो आदेश
कागजपत्र |
काठमाडौं — नेपाली प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि विवादमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र विनोद शर्माको इजलासले सरकारको भ्याटेकमा माग बमोजिम हुने आदेश गरेको हो । सर्वोच्चले गृह मन्त्रालयमार्फत भ्याकेटमा गएको सरकारको पक्षमा फैसला सुनाएको हो ।
यसअघि बिहीबार न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले शुक्रबार रिटमाथि छिटो सुनुवाइ गर्नुपर्ने ठहर गर्दै रिट निवेदक र सरकार पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश दिएसँगै आज छलफल भएको थियो ।
‘सबै रिट निवेदकहरू नेपाल प्रहरीका विभिन्न कार्यालय र पदहरूमा कार्यरत रहेको भन्ने देखिन आएकाले नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक (प्रहरी प्रधान कार्यालय) मार्फत् आजै प्रस्तुत आदेशको जानकारी छिटो सञ्चारद्वार सबै निवेदकहरूलाई गराइ नियमानुअसार पेश गर्नू,’ आदेशमा भनिएको थियो ।
प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवन कुमार श्रेष्ठसहितका प्रहरी अधिकारीहरूले दायर गरेको रिटमा ६ भदौमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फु्याँलको एकल इजलासले तत्काल ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेका थियो ।
उक्त आदेश रद्दको माग गर्दै सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्रालयका तत्कालिन सचिव एकनारायण अर्यालले मंगलबार सर्वोच्चमा भ्याकेट दिएका थिए ।
