३० वर्षे अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न हेडक्वार्टरको परिपत्र (पत्रसहित)

काठमाडौं — नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले ३० वर्षे सेवा अवधि अनुसार अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्नका लागि सर्कुलर जारी गरेको छ ।

आइतबार प्रहरी प्रधान कार्यालयको मानव स्रोत विकास विभागले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश अनुसार ३० वर्षे कार्यान्वयन नगर्न देशभरका ईकाईहरुमा पत्राचार गरेको हो ।

विभागका प्रमुख तथा एआईजी भीम ढकालद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा, ‘सर्वोच्च अदालतबाट ६ भदौमा जारी भएको अन्तरिम आदेश प्रहरी प्रधान कार्यालय, महानिरीक्षकको सचिवालय कानून शाखाको पत्र यस विभागमा प्राप्त भएको छ ।’

प्रहरी नियमावलीको नियम १२७ मा उल्लेखित अनिवार्य अवकशका प्रावधानहरु मध्ये ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाश हुने प्रहरी कर्मचारीहरुसँग सम्बन्धित विषयमा अदालतको अन्तरिम आदेश बमोजिम कार्य गर्नु/गराउनु हुन अनुरोध गरिएको छ ।

३० वर्षे सेवा अवधिका कारण यही भदौ १६ मा अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका मध्ये एसएसपी जीवन श्रेष्ठसहितका २१ प्रहरी अधिकृतहरुले ३० वर्षे कार्यान्वयन नगराउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले ६ भदौमा ३० वर्षे लागु नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश दिँदै पूर्ण सुनुवाईका लागि असोज १० को पेसी तोकेका थिए ।

३० वर्षे कार्यान्वयन नगर्ने भन्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि आइतबार सशस्त्र प्रहरी केही उच्च अधिकृतहरुले पनि रिट दर्ता गराएका छन् ।