३० वर्षे सेवाअवधि: आज निवेदक र सरकार पक्षबीच छलफल

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न परेको रिटमाथि आज छलफल हुने भएको छ ।

न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले शुक्रबार रिटमाथि छिटो सुनुवाइ गर्नुपर्ने ठहर गर्दै रिट निवेदक र सरकार पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश दिएसँगै आज छलफल हुने भएको हो ।

‘सबै रिट निवेदकहरू नेपाल प्रहरीका विभिन्न कार्यालय र पदहरूमा कार्यरत रहेको भन्ने देखिन आएकाले नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक (प्रहरी प्रधान कार्यालय) मार्फत् आजै प्रस्तुत आदेशको जानकारी छिटो सञ्चारद्वार सबै निवेदकहरूलाई गराइ नियमानुअसार पेश गर्नू,’ आदेशमा भनिएको थियो ।

प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवन कुमार श्रेष्ठसहितका प्रहरी अधिकारीहरूले दायर गरेको रिटमा ६ भदौमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फु्याँलको एकल इजलासले तत्काल ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेका थियो । उक्त आदेश रद्दको माग गर्दै  सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले मंगलबार सर्वोच्चमा भ्याकेट दिएका थिए ।

आज रिट निवेदक र सरकार पक्षसँग छलफल गरेपछि ३० वर्षे कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्नेबारे आदेश हुनेछ ।