३० वर्षे सेवा अवधिः महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुग्यो ‘भ्याकेट’ निवेदन, भोली सर्वोच्च पुग्ने

काठमाडौं – नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवाअवधिसम्बन्धी भ्याकेटको निवेदन महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुगेको छ ।

गृहमन्त्रालयले नेपाल प्रहरीको सेवाअवधिबारे सर्वोच्चको फैसलाविरुद्धको भ्याकेट निवेदन आज (मंगलबार) महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पठाएको हो ।

गृहमन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाएको भ्याकेट निवेदन समयाभावका कारण आजै सर्वोच्च दर्ता गर्न नभ्याइएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले कागजपत्रसँग बताए । दाहालका अनुसार भोलि (बुधबार) उक्त भ्याकेट सर्वोच्च दर्ता हुनेछ ।

सर्वोच्च अदालतमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी जीवन श्रेष्ठसहितका अधिकृतले गत बुधबार दायर रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुँयालको एकल इजलासले बिहीबार ‘तत्काल अवकाश पत्र नथमाउनु’ भन्ने अन्तरिम आदेश दिएपछि सरकारले भ्याकेटमा निर्णय गरेको हो ।

नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआईजी), बरिष्ठ उपरिक्षक (एसएसपी), उपरिक्षक (एसपी, नायब उपरिक्षक (डिएसपी) र प्रहरी निरिक्षक (इन्स्पेक्टर) सहित ९० अधिकृतहरु यही १६ गते अवकाशमा जाँदै थिए । तर, एसएसपीहरु जीवनकुमार श्रेष्ठ, रेवती ढकाल, दिनेशराज मैनाली, बेलबहादुर पाण्डे रवीन्द्र रेग्मी, एसपीहरू कृष्ण प्रसाई, लक्ष्मीराज अधिकारी, प्रेमबहादुर बस्नेत, राजेन्द्रबाबु रेग्मी, अवदेश विष्ट क्षेत्री, नरेन्द्रकुमार कार्की, डीएसपीहरू श्रीराम भण्डारी, गोविन्द पन्थी, दलराम टमटा, अनिलकुमार उप्रेती, सुजितकुमार ओझा, जयराम वन्त, इन्स्पेक्टरहरू जगत दमाई, नरपति भट्ट र मेघनाथ चापागाइँका तर्फबाट रिट दायर गरिएको थियो ।

उता सशस्त्रका १२ जना अधिकृतले दायर गरेको रिटमा भने न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको इजलासले मंगलबार उनीहरुलाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । माग बमोजिमको आदेश नपाएपछि सशस्त्रका १४ जना अधिकृतले अब भदौ १६ गते ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाश पाउनेछन्।