ललितपुर महानगरले ऐन विपरीत करारका ४१ कर्मचारीलाई दियो स्थायी नियुक्ति

काठमाडौं– ललितपुर महानगरपालिकाले करारका कर्मचारीलाई आफूखुसी स्थायी नियुक्ति दिएको पाइएको छ ।

प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन २०७६ को दफा २० मा प्रदेश निजामति सेवा लगायत स्थानीय सरकारी सेवाको रिक्त पदपूर्ति गर्दा सेवा सम्बन्धी प्रचलित कानुनमा उल्लेख भएको प्रतिशत बमोजिम निर्धारण गरी खुला प्रतियोगिता र बढुवाद्धारा गरिने व्यवस्था रहेको छ । सोही बमोजिम स्थानीय तह पद आवश्यक भएमा पदपूर्ति गर्न माग संकलन गरी प्रदेश लोकसेवालाई पठाउनुपर्ने छ ।

यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ३ बमोजिम स्थानीय सेवाको स्थायी दरबन्दीको पदमा प्रदेश लोक सेवा आयोगले छनौट गरी सिफारिस गरेको उमेदवारलाई मात्रै नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, ललितपुर महानगरले संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको मर्म विपरित ४१ जना अस्थायी एवम् करारका कर्मचारीलाई स्थायी नियुक्ति दिएको छ ।

महानगरले २०६४ असोज मसान्तदेखि अस्थायी एवम् करारमा कार्यरत ४१ जना कर्मचारीलाई आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा पहिलो नगरसभाको निर्णय नं. १४ र १५ बाट स्थायी नियुक्ति दिएको हो ।

यसरी महानगरले प्रदेश लोक सेवा आयोगको परामर्श समेत नलिएर प्रतिस्पर्धा परीक्षाविना सभाको निर्णयले कर्मचारीलाई स्थायी नियुक्ति दिएर कर्मचारी सञ्चय कोष वापतको रकम राजश्वमासमेत व्ययभार थप गरेको छ ।

ऐनविपरीत राखिए कानुनी सल्लाहकार र प्रेस सहजकर्ता
ललितपुर महानगरले ऐनविपीत कानुनी सल्लाहकार र प्रेस सहजकर्ता भर्ना गरेर रकम सिध्याएको छ । महानगरले ४ जना कानुनी सल्लाहकार र २ जना प्रेस सहजकर्ता भर्ना गरेर गत आवमा २३ लाख १ हजार सकेको छ ।

कानुनी सल्लाहकारका रुपमा ४ जनालाई प्रति महिना ३० हजार २५० का दरले र चाडपर्व खर्च बापत ३० हजार २५० का दरले वार्षिक १५ लाख ७३ हजार भुक्तानी गरेको छ । यस्तै २ जना प्रेस सहजकर्ताको मासिक तलब २८ हजार ५ सय र २७ हजार ५ सय तोकेर वार्षिक ७ लाख २८ हजार भुक्तानी गरेको छ ।

जबकी बागमती प्रदेश अन्तर्गतका महानगरका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ (पहिलो संशोधन समेत) मा यस प्रदेशमा महानगरका प्रमुख तथा उप प्रमुखले स्वकीय सचिव, सल्लाहकार, प्रेस सहजकर्ता राख पाउने व्यवस्था गरेको छैन ।

त्यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३(८) मा तोकिएको भन्दा फरक पदमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्न नहुने व्यवस्था छ ।

यति मात्रै हौइन कानुनी सल्लाहकारले कामको प्रतिवेदन पेश नगरि तलब पाइरहेको समेत पाइएको छ । गत आवमा ललितपुर महानगरसँग सम्बन्धित ३०८ मुद्दा रहेका छन् । सो सम्बन्धी कारबाही गर्न कानुनी सल्लाहकारलाई खटाइएको भनिएको छ ।

तर, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उनीहरुको प्रमाणित हाजिरी भेटाएन । साथै उनीहरुले आफूले गरेको कार्यको हस्तलिखित प्रतिवेदन पेश गरेको समेत पाइएको छ ।