अर्थ मन्त्रालयलाई बजेट बनाउन राष्ट्र बैंकले दियो १ सय ९० सुझाव

काठमाडौँ – आउँदो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई १९० वटा सुझाव दिएको छ । सोमवार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटका लागि १९० वटा सुझाव दिएको बताए ।

उनले आगामी बजेटका लागि सातै प्रदेशबाट संकलित सुझावका आधारमा अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिइएको पनि बताएका छन् । उनले राष्ट्र बैंकले सातै प्रदेशमा प्रि–बजेट सुझाव संकलन गरेर अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको बताए ।

उनले पर्यटनसँग सम्बन्धित १९ वटा, कृषि,पशु, वनसँग सम्बन्धित २५, उद्योगका १० गरी मौद्रिक र बैंकिङसँग सम्बन्धित गरी १९० सुझाव अर्थ मन्त्रालयलाई दिइएको बताए । ‘प्रदेशका समस्याहरु समाधान गर्ने गरी सरकारलाई सुझाव दिने गरेका छौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको लागि सुझावहरु गइसकेको छ’ उनले भने ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन,२०५८,बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन,२०७३,बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन,२०६४ लगायत अन्य वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐनहरु संशोधन गरी समयअनकुल गरी सुधार गर्न सुझाव दिए । उनले अर्थतन्त्रको सन्तुलन र दिगो विकासमा वित्तिय क्षेत्रको भूमिका सुदृढ तुल्याउन तीनै तहका सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने बताए ।

उनले वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वको सम्बन्धमा नियामक निकायहरुबीचको समन्वय र सहकार्यलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको उल्लेख गरे । वित्तीय स्थायित्वको लागि सहयोग पुर्‍याउने निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको शेयर संरचनाका चुक्तापुँजी वृद्धिगरी पुँजीगत आधार सुदृढ बनाउनु पर्ने बताए ।