गण्डकी प्रदेशमा सरकार गठन गर्दा संविधानको अपव्याख्या भएको छः डा. भीमार्जुन

काठमाडौं – संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन गर्दा संविधानको अपव्याख्या भएको जिकिर गरेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशमा खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा असंवैधानिक तरिकाले सरकार बनेकाले खारेजीको माग गर्दै दायर रिटमा बहस गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

संविधानले प्रदेशमा सरकारले विश्वासको मत लिँदा वा अविश्वासको प्रस्ताव लैजाँदा तत्काल उपस्थित सम्पूर्ण सदस्य सँख्याको बहुमत अनिवार्य रहेको बताए । त्यस्तै उनले सपना प्रधान मल्ल र शारंगा सुवेदीको इजलाशले ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा ३० ले बहुमत पुग्छ भन्दै गरेको व्याख्यामा पनि प्रश्न उठाए । ‘ विश्वासको मत लिँदा होस् वा अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्दा तत्काल कायम रहेका सदस्य सँख्याको बहुमत चाहिन्छ । के यो देशमा २ वटा कानुन छ ?,’ आचार्यले भने ,` संविधानको रक्षा गर्ने कि नगर्ने ?´

सर्वोच्चले अहिले गण्डकी प्रदेशको हकमा गरेको व्याख्या मान्ने हो भने ८ जनाले प्रदेश सरकार बनाउन सक्ने पनि उनले  तर्क गरे । प्रदेश सभा बैठक एक चौथाई सदस्यले बस्न सक्ने संविधानको व्यवस्था स्मरण गराउँदै आचार्यले इजलाशमा भने, ‘ १५ जनाले बैठक माग गर्न सक्छन् । त्यसरी बैठक बस्यो । १५ मा ८ सांसद बहुमत हुन्छ । १५ उपस्थित थिए भने ८ को मतले सरकारको वैधता पाउँछ । के त्यसरी सरकार बन्न सक्छ ? ’ उनले गण्डकी प्रदेशमा अहिले सभामुखले राजीनामा दिएको हो ? भन्दै प्रश्न पनि गरे ।

संविधानको धारा १८६ ले प्रदेश सभामा मतदानको व्यवस्था गरेको र त्यसमा प्रदेश सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ भनि उल्लेख गरेको भन्दे आचार्यले सभामुखलाई हटाएर बहुमतको गणना हुनैनसक्ने जिकिर गरे ।

गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराम भट्टसहितलाई विपक्षी बनाएर दायर रिटमाथि न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासमा सुनुवाई जारी छ ।