प्रजिअलाई पनि प्रदेश मातहत राख्न सुझाव

काठमाडाैं- आज गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सात वटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीहरुसँग प्रहरी समायोजनको विषयमा गरेकाे छलफल प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि प्रदेशको संरचनामा राख्न सुझाव दिइएकाे छ ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन २०७७ को दफा २२ बमोजिमको विषयगत समितिको बैठकमा कमान्ड सिस्टम मिलाउन प्रजिअलाई पनि संरचनागत रूपमा प्रदेशको कानुनमा बाँध्नुपर्नेमा प्रदेश मन्त्रीहरूले जोड दिएका हुन् ।

प्रहरीलाई समायोजन गरेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै परिचालन गर्दा ‘दोहोरो कमान्ड’ हुने भन्दै कमान्ड सिस्टम मिलाउन सुझाव दिइएको एक मन्त्रीले बताए ।

गृहमन्त्रीले सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीहरुसँग प्रहरी समायोजन, संघीय प्रहरी विधेयक र देशको शान्ति सुरक्षाको सम्बन्धमा छलफल गरेका हुन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२ बमोजिम गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको गृह विषयगत समितिको सो बैठकले प्रहरी समायोजनलाई यथाशीघ्रअगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले प्रहरी समायोजन ऐन र नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीको कार्य सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय गर्ने सम्बन्धी ऐनको समसामयिक परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकोले त्यसलाई समसामयिक रुपमा परिमार्जन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

निर्णयहरुलाई माघ १७ गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सञ्चालन हुने राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकमा पठाउने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए ।