चीन र रुसलाई टक्कर दिन नयाँ प्रविधिको हतियार विकास गर्न अमेरिकालाई सुझाव

अमेरिका – अमेरिका र उसका मित्र राष्ट्रहरूले आर्ट्रिफिसियल इन्टेलिजेन्स वा कृत्रिम बुद्धिमत्तायुक्त स्वचालित हतियार निर्माणमाथि विश्वव्यापी प्रतिबन्ध लगाउने कदमलाई साथ दिन नहुने अमेरिकी राष्ट्रपति र संसद्‌का लागि तयार पारिएको एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। यस प्रतिवेदनमा कृत्रिम बुद्धिमत्ताले ‘सैन्य निर्णयको समयावधिलाई कम गर्ने’ र मानिसले तत्काल गर्न नसक्ने निर्णयमा सैन्य प्रत्युत्तर दिने बताइएको छ।

र सो प्रतिवेदनमा रुस र चीनले त्यस्तो सहमतिको पालना नगर्न सक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ। ‘यो अचम्म र डरलाग्दो प्रतिवेदन हो जसले कसलाई मार्ने भन्ने निर्णय लिने कृत्रिम बुद्धिमत्तायुक्त हतियारको प्रयोग बढाउँछ,’ क्याम्पेन टु स्टप किलर रोबोट्सका प्रवक्ता प्राध्यापक नोयल शार्कीले भने।

‘पृथ्वीका वरिष्ठ कृत्रिम बुद्धिमत्तासम्बन्धी वैज्ञानिकहरूले यसको नराम्रो नतिजाको बारेमा चेतावनी दिएका छन्। तर यस्ता प्रयास अझै जारी छन्।’ ‘यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गर्छ।’

प्रतिवेदनका मुख्य कुरा
प्रतिवेदनमा भने त्यस्ता स्वचालित हतियारहरूको राम्रो परीक्षण गरियो र मानिसको निर्णयपछि मात्रै चल्ने बनाइयो भने यसले अन्तर्राष्ट्रिय मानवतासम्बन्धी कानुनको उलङ्घन नगर्ने उल्लेख गरिएको छ।

सो प्रतिवेदन कृत्रिम बुद्धिमत्ताका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा आयोगले तयार पारेको हो जसको प्रमुखमा गुगलमा पूर्वप्रमुख इरिक स्मिच्ट र पूर्व सहायक रक्षामन्त्री रोबर्ट वर्क छन्। सदस्यहरूमा अमेजनमा भावी प्रमुख कार्यकारी, गुगल र माइक्रोसफ्टका कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रमुख एवम् ओराकलका प्रमुख कार्यकारी रहेका छन्।

कृत्रिम बुद्धिमत्ताका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा आयोग

कुल ७५० पानाको प्रतिवेदनमा सन् २०३० सम्म कृत्रिम बुद्धिमत्तामा विश्वभरि अग्रणी बन्ने चीनको महत्त्वाकाङ्क्षा कसरी सामना गर्ने भन्ने विषयमा लामो चर्चा गरिएको छ।

यसमा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोगले सबै खाले सैन्य गतिविधिलाई परिवर्तन गर्ने तर गलत रूपमा निर्माण गरिएको अवस्थामा यसले युद्धको जोखिम बढाउने बताइएको छ। सो आयोगले सन् २०१९ को मार्चमा काम सुरु गरेको थियो र यो प्रतिवेदन यसको अन्तिम प्रतिवेदन हो।

प्रतिवेदनमा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको क्षेत्रमा खर्च बढाउन, चीनबाट प्रतिभाशाली व्यक्ति अमेरिका ल्याउन अध्यागमन कानुन सहज बनाउन र प्रविधिमा प्रतिभा भएका सरकारी कर्मचारीलाई तालिम दिन नयाँ विश्वविद्यालय खोल्न पनि सुझाव दिइएको छ। बीबीसी