६४ करोड भ्याट छली ‘सेटिङ’मा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार दुगड र अर्बपति चौधरीबीच स्पर्धा

काठमाडौ– बरुण वेभरेज अन्तर्गत सञ्चालित पेप्सी नेपालको  ६४ करोड भ्याट छली प्रकरण मिलाउन प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार तथा पूर्व उद्योग राज्यमन्त्री मोती दुगड र अर्बपति विनोद चौधरीको सेटिङ गराउन नै प्रतिस्पर्धा परेको छ।

उच्च स्रोतका अनुसार राजश्व अनुसन्धान विभागबाटै प्रकरण मिलाउन प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार दुगड सक्रिय थिए। राज्यमन्त्री हुँदा विभागका महानिर्देशक दिर्घराज मैनालीलाई प्रकरण अगाडि नबढाउन र आवश्यक परे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भन्न लगाउने दबाब दिएका थिए।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्याट छलीमा दुगडले दलाली गरेकोे थाहा पाएपछि ठाडो आदेश दिँदै बरुण बेभरेजविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न लगाएका थिए।

राजश्व अनुसन्धान विभागबाट प्रकरण नसकिएपछि दुगडले अदालतमा चलखेल गरेको समेत खुलेको छ। उच्च अदालत पाटनको वाणिज्य ईजलाशमा मुद्दा दर्ता भएपछि सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको नाम लिएर उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीसँग सेटिङ मिलाउँदै प्रकरणमा पेप्सी नेपालका दुई जना कामदारहरुलाई अदालतमा हाजिर गराएर छाड्न सफल भएको खुलेको छ।

यो प्रकरणका जानकार प्रधानमन्त्री ओलीले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश सुवेदीलाई फिर्ता बोलाउन लगाएर नयाँ मुख्य न्यायधीशमार्फत पुनः छानबिन गर्न पठाएका थिए।

मोती दुगडबाट काम हुन नसक्ने देखेपछि बरुण बेभरेजका मालिक विकल्पमा विनोद चौधरीकोमा पुगेका थिए। विनोद चौधरीले आफ्नी पत्नीमार्फत न्यायालयमा आफ्नो सेटिङ रहेको भन्दै प्रकरण मिलाउने जिम्मा लिए।

विनोद चौधरीकै निर्देशनअनुसार यो प्रकरण मिलाउन फाईनान्स कनटेलर प्रविण अग्रवाललाई उच्च अदालतमा उपस्थित गराउने र सेटिङमा आफूले छोड्न लगाउने वचन चौधरीले दिए। २८ माघ ०७७ मा बरुण बेभरेजले अग्रवाललाई अदालतमा हाजिर गर्न पठायो। त्यसको भोली पल्ट अर्थात् २९ माघमा अदालतले उनलाई पूर्पक्षका लागि ललितपुरस्थित नख्खु करागार पठायो।

चौधरीबाट पनि प्रकरण नसकिएपछि बरुण बेभरेज फेरि दुगडको शरणमा परेको छ। उसले आफ्ना एजेन्ट डिके जैनलाई अगाडि सारेर कुरा गरि रहेको उच्च स्रोतको दाबी छ।

वरुण वेभरेज नेपाल प्रालिले झुटा तथा नक्कली मुल्य अभिवृद्धि कर बिजकको कारोबार गर्ने फर्महरुसँग नक्कली कर बिजक खरिद गरी राजश्व हिनामिना गरेको उजुरी परेपछि राजश्व अनुसन्धान विभागले ७ चैत, ०७५ देखि अनुसन्धान शुरु गरेको थियो। विभागका अनुसन्धान अधिकृतहरु किशोर नेपाल, गणपति कँडेल, र राजेन्द्रप्रसाद कँडेलको टोलीले दिएको अनुसन्धान रिपोर्टका आधारमा ३ पुस ०७६ का दिन जिल्ला अदालत काठमाडौमा राजश्व चुहावट अन्तर्गत बरुण बेभरेज नेपालका ७ जनालाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता भएको थियो।

मुद्दामा स्थायी लेखा नम्वर ३०००४५४९५ को बरुण बेभरेज नेपाल प्रालिले आर्थिक वर्ष ०७०–७१ देखि ०७५–७६ सम्म नक्कली भ्याट बिल बनाएर ६४ करोड ९६ लाख दुई हजार तीन सय ४० रुपैंया राजश्व छली गरेको प्रतिवेदन दिएको थियो ।

पछिल्लो पटक यो मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा पुगेको छ। उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुँडाल र न्यायाधीश कुलप्रसाद शर्माको आदेशले बरुण बेभरेज नेपालका प्रविण अग्रवाल पूर्पक्षका लागि थुनामा गएका हुन्। अग्रवाललाई अदालतमा उपस्थित गराउन उद्योगी विनोद चौधरीले आफूले अदालतमा सेटिङ मिलाई सकेको र अदालतले धरौटीमा छोड्ने भन्दै पठाएका थिए।

छानबिन पछि बरुण बेभरेजले एक अर्ब ६० करोड भ्याट छलेको भन्दै वाणिज्य ईजलाश पाटनमा मुद्दा दर्ता भएको थियो।

राजश्व अनुसन्धान विभागका सूचना अधिकृत भविश्वर पाण्डेले बरुण बेभरेजमाथि अनुसन्धानपछि कर छलेको देखिएपछि अदालतमा मुद्दा दायर गरेको जानकारी दिए। विभागको अनुसन्धानमा बरुण बेभरेजले नक्कली भ्याट बिल खरिद गरेर राजश्व छली गरेको, शेयर खरिद बिक्रिमा अनियमितता भएको, स्वामित्व परिवर्तन हुदा हिसाब किताब नदेखाई कर छलेकोलगायतका विषयमा मुद्दा अदालतमा विचाराधिन रहेको जानकारी दिए।

उनले प्रकरणमा मुख्य दोषी देखिएका भारतीय नागरिक अमित गुप्तासहित केही अझै फरार रहेको र केही कारागारमा रहेको जानकारी दिए।