बिना व्यवधान समयमै एमसीसी कार्यान्वयन हुनुपर्छ : एमाले

काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) समयमै कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । आज (शनिबार) पार्टी मुख्यालय च्यासलमा बसेको सचिवालय बैठकपछि उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले एमसीसी जस्तै राष्ट्र हितमा रहेर अन्य सहयोग लिन सकिने जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘एमसीसी पारित भइसकेको अवस्थामा त्यसको बिना व्यवधान समय सीमाभित्रै कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने ठान्छौं । एमसीसीसहित अन्य देशबाट हुने आर्थिक सहयोग राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्न सक्छौं ।’

बैठकअघि संयुक्त राज्य अमेरिकाका दक्षिण तथा मध्य एशिया हेर्ने सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन एमसीसी परियोजना चाँडै सम्पन्न गर्नुपर्ने भन्दै अध्यक्ष ओलीसँग भेटवार्ता गरेका थिए । लु एमसीसी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बेलामा अहिले नेपाल भ्रमणमा छन् ।

‘मिटर ब्याजपीडितसम्बन्धी अध्यादेश सरकारकै कारण असफल’
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले मिटरब्याजीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन भन्दै सरकारले ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय हुनुको दोषी सरकार आफैं भएको बताएको छ ।

एमालेको सचिवालय बैठकले सरकारका कारण यो अध्यादेश संसद्मा समयमै नआएको र छलफल हुँदै पारित हुन नसकेको आरोप लगाएको हो । बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी कसुरलाई दण्डनीय बनाउन जारी गरिएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापना गर्न ल्याइएको ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ नामको प्रतिस्थापन विधेयकका बारेमा सत्ता गठबन्धनबाट व्यक्त भइरहेका अभिव्यक्ति भ्रामक भएको छ ।

‘यससम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न सरकार आफैंले निकै ढिलो गरी प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत ग¥यो । दुवै सदनबाट पारित गरिसक्नुपर्ने समय सीमाको अन्तिम दिन मात्रै उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरियो’, सचिवालयको निर्णयमा भनिएको छ, ‘सरकार आफैंले विधेयक प्रस्तुत गर्न ढिलाई गर्ने, सदन सञ्चालन गर्न आवश्यक पहल नगर्ने, विधेयकबारे सत्ता घटकभित्रै गम्भीर विवाद रहेको र यिनै कारण विधेयकमाथि तिनिधि सभामा छलफल हुन नसकेको यथार्थलाई ढाकछोप गर्दै नेकपा (एमाले) लाई दोषारोपण गर्ने सरकारको नियत आपत्तिजनक छ ।’

नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटीको गतः वैशाख २८–३० मा सम्पन्न पाँचौ बैठकले विशेष प्रस्ताव पारित गर्दै ‘मिटरब्याज पीडितहरूको धर्ना र प्रदर्शनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र यस समस्यालाई समाधान गर्न तत्काल आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न माग गरिएको एमालेले दाबी गरेको छ ।

‘आफूले काँक्रो चोरेर बियाँ अरूको गालामा टाँसिदिने सरकारको यस छलकपट र द्वैध भूमिकाको एमाले भत्र्सना गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारकै कारण प्रतिस्थापन विधेयक निष्क्रिय भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा अविलम्ब नयाँ विधेयक ल्याउन पार्टी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछ ।’