विद्युत् नियमन आयोगले नेपाल इलेक्ट्रिसिटि ग्रीड कोड जारी गर्ने

काठमाडौं – ग्रीड सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको प्रवेश दश वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्ने सरकारी लक्ष्यलाई मध्यनजर गर्दै ग्रीड सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाई प्रभावकारी नियमन गर्ने हेतु विद्युत् नियमन आयोगले नेपाल इलेक्ट्रिसिटि ग्रीड कोड जारी गर्ने भएको छ ।

विद्युत् नियमन आयोगका पूर्व सदस्य रामेश्वर प्रसाद कलवारको संयोजकत्वमा गठित ग्रीड कोड मस्यौदा उपर सम्बन्धित सरोकारवाला संघ संस्थाहरुबाट आएको राय सुझावमा घनिभूत छलफल गरी ग्रीड कोडलाई अन्तिम रुप दिन विद्युत् नियमन आयोगले आयोजना गरेको २ दिने आवासीय कार्याशाला सम्पन्न भएको छ ।

कार्यक्रममा विद्युत् नियमन आयोग, उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, भार प्रक्षेपाण केन्द्र, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, आईपीपीएन तथा सोसाइटी अफ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरर्स लगायतका  प्रतिनिधिहरुले सक्रिय सहभागिता जनाएका थिए भने कार्यक्रमको सहजीकरण विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले गरेका थिए ।

दुईवटा सत्रमा सञ्चालन गरिएको कार्यशालाको उद्घाटन उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले गरेका थिए । उक्त कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री बस्नेतले नीति नियम तर्जुमा गर्दा विगतको अनुभव, प्रचलित सिद्धान्त र समयसापेक्षता एवं व्यावहारिकतालाई सन्तुतिल ढंगले अंगीकार गरेर अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा आयोगका सदस्य गौतम ंडंगोलले स्वागत मन्तव्य राख्दै हामी सबै जो जहाँ जुन संस्थाको प्रतिनिधित्व गनेृ भएता पनि हामी सबैको एउटै ध्येय उर्जा क्षेत्रको बृहत्तर विकासका साथै समग्र राष्ट्रको आर्थिक उन्नती हासिल गर्ने नेपाल सरकारले लिएको राष्ट्रिय लक्ष्यमा आफनो तर्फबाट योगदान पुर्याउनु हो भनेका थिए ।

त्यसैगरी ग्रीड कोडलाई अन्तिम रुप दिन आयोजित कार्यशालाका विषयमा पकाश पार्दै आयोगकी बरिष्ठ सदस्य भरिरथी भट्टराई ज्ञवालीले सम्बद्ध सबै सरोकारवालाहरुको राय सुझावलाई समेटेर सबैको सक्रिय सहभागितामा गरिने यस प्रकारको कार्यक्रमले उच्चतम प्रतिफल प्राप्त हुने विचार व्यक्त गरेकी थिइन् ।

कार्यशालामा विज्ञ सरोकारवाहरुबाट व्यक्त धारणाहरुलाई अन्त्य महत्वका साथ संलग्न गरी यथाशीघ्र ग्रीड कोड जारी गर्ने तयारीमा विद्यूत् नियमन आयोग लागेको जनाइएको छ ।

कार्यक्रमका विषयमा थप प्रकाश पार्दै नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले प्रशारण विस्तार र विद्युत उत्पादनबीच सामञ्जस्यता कायम गर्न सकिएन भने उत्पादित विद्युत् खेर जाने प्रबल सम्भावना रहेने र उत्पादनमा जस्तै ट्रान्समिसन लाइन विस्तार कार्यमा पनि निजी क्षेत्रलाई संलग्न गर्न बढी प्रभावकारी हुने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।