वकिलमाथि प्रधानन्यायाधीश भारीः ओलीले संसद विघटन गर्न सक्ने सांकेतिक अर्थ

काठमाडौं– प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी भइरहेको संवैधानिक इजलाशमा आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा वकिल दिलमणि पोखरेलमाथि भारी भएका छन्।

वकिल पोखरेलका तर्कमा टेकेरै प्रधानन्यायाधीश राणाले अन्य प्रश्न राखेपछि उनको तर्क फिक्का जस्तो देखिएको हो। रिट निवेदनकर्ता नेकपा नेता देव गुरुङका वकिल पोखरेलले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने अधिकार नभएको दलिल पेश गरेका थिए।

त्यसपछि भएको सवाल जवाफमा प्रधानन्यायाधीश राणा भारी भएका हुन्। उनले सोधे,‘अहिलेको सरकार केपी ओलीको हो? अथवा नेकपाको हो?’

अहिलेको सरकार ओलीको नभई नेकपाको भएको तर्क पेश गरेका पोखरेलले भने,‘बहुमतप्राप्त दलको नेताले सोही दलको प्रतिनिधित्वका हिसाबमा आउने भएकाले सरकार नेकपाको हो।’

पोखरेलका लागि यहि तर्क फँसादका रुपमा देखा परेको थियो। राणाले फेरि सोधे,‘सरकार नेकपाको हो भने बहुमत छ। संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिमको सरकार हो। त्यसो हुँदा उपधारा २ , ३, ५ मा जाने अवस्था कहाँ छ संविधानमा?’ अन्य उपधारा त्यसै लोप भएको तर्क आएपछि पोखरेलका दलिल फिक्का भए।

संविधानको धारा ७६ (१), धारा ७६ (७) र धारा ८५ प्रयोग गरी ताजा जनादेशका लागि सरकारको सिफारिसबमोजिम आगामी वैशाख १७ र २७ गतेका मिति तोकिएको थियो। प्रधानन्यायाधीश राणाको प्रश्नले सोही निर्णयतिर सकारात्मक संकेत गरेको छ।

संविधानको धारा ७६ (१) मा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजका अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने व्यवस्था छ। यस्तै धारा ७६ (७) को उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोकिने व्यवस्था छ ।

धारा ८५ (१)मा संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि बुटवलको आम सभामा शनिबार यहि तर्कलाई अगाडि सारेका थिए। उनले भनेका थिए,‘संविधानसम्मत हिसाबले संसद विघटन गरिएको छ। धारा ७६ (१), ७६ (७) र धारा ८५ (१)को प्रयोग गरेको छु। त्यसैले अब संसद पुनःस्थापना हुँदैन, तैपनि अदालतले के भन्छ।’

ओलीले यति मात्र भनेनन्, संसद पुनस्थापना भएको खण्डमा फेरि पनि अस्थिरता आउने र जोरजामको सरकार बनाउने, सांसद किनबेचको खेल समेत हुने र मुलुकले सही गति नपाउने बताइदिए।

प्रधानन्यायाधीशको प्रश्नको तात्पर्य र ओलीले दिएको तर्क लगभग मेल खाने अवस्था रहेको भन्दै यसले पुनःस्थापन नहुनेतिर संकेत गरेको कतिपयको टिप्पणी छ।