१५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालयसँग नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण माग गरेको छ ।

आज (आइतबार) सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले राष्ट्रपति कार्यालयलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण पेस गर्न आदेश दिएको हो ।

अदालतले १५ दिनभित्र लिखित कारण पेश गर्न आदेश जारी गरेको छ । फुयालको इजलासले आग्राधिकारसहित कारण देखाउ आदेश जारी गरको रिट निवेदक सुनिलरञ्जन सिंहले जानकारी दिए ।

संघीय संसदको दुवै सदनबाट देस्रो पटक पारित भएर आएको नागरिकता विधेयक संविधानअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ४ असोजभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो । तर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि संविधान उल्लंघन भएको भन्दै सर्वोच्चमा ५ वटा रिट दायर भएको थियो ।