सम्भव भएसम्म मिटरब्याजी समस्यामा मिलाप गराइँदै

काठमाडाैं – मुलुकका विभिन्न जिल्लाका स्थानीय प्रशासनले मिटरब्याजी समस्याका सम्बन्धमा सम्भव भएकाको हकमा मेलमिलापको नीति अवलम्बन गरिरहेको यससम्बन्धी अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलले जनाएको छ ।

कतिपय पीडितका प्रमाण नपुग्ने र कतिपय अपस्थामा सामान्य किसिमका समस्या रहेकाले मिल्ने र उपयुक्त देखिएकाको हकमा प्रशासन कार्यालयले मेलमिलाप गराइरहेको कार्यदलका संयोजक तथा गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा भीष्मकुमार भुषालले जानकारी दिए ।

मिटरब्याजी पीडितले काठमाडौं मै आएर आन्दोलन चलाउन थालेपछि गम्भिर सामाजिक अपराधका रुपमा मौलाएको मिटरब्याजी अपराधसम्बन्धी अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलले समस्या समाधानको उपाय निकाल्न विभिन्न पक्षसँग भेटघाट र छलफल गरिरहेको छ ।

समस्या समाधानमा आवश्यक सिफारिससहित सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गर्न गत साउन २७ बाट एक महिनाको समय पाएको कार्यदलले समयसिमा नजिकिएसँगै अध्ययन तथा छलफलसमेतलाई तीव्रता दिइरहेको छ । अहिलेसम्म विभिन्न आठ जिल्लामा पुगेर कार्यदलले छलफल गरी सुझाव लिइसकेको छ ।

नेपालको तराई क्षेत्रमा बढी व्याज लिने, एउटा कागज गर्ने र व्यवहारमा अर्काे काम गर्ने समस्या रहेको र प्यूठानलगायतका क्षेत्रमा तीन प्रतिशत व्याज लिएको भन्ने उजुरीहरु परेको पाइएकाले फरकफरक क्षेत्रमा फरक समस्या देखिएको पाइएको छ । अध्ययनका क्रममा छोरकिो विवाह, छोरा पढाउनेलगायत सामाजिक कार्य गर्न, बिरामीको उपचार, वैदेशिक रोजगारी तथा अन्य घरायसी कामका लागि स्थानीयले मिटरब्याजीसँग ऋण लिएको पाइएको छ ।

कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार पैसा दिने मध्ये केही व्यक्ति सही पनि रहेको अध्ययनमा पाइएको र उनीहरुले व्याज तिर्न नसक्नेको हकमा व्याज मिनाहा गरिदिएको उदाहरणसमेत फेला परेको बताए ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट साउन २७ गते गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा भिष्मकुमार भूसालको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए ।