प्रक्रिया अघि बढाए सर्वोच्च नेतृत्वमा जबरा फर्किने देखिएपछि प्रस्ताव नै ‘डम्प’ !

काठमाडौं – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव ‘अलमल’मै परेको छ । सत्तारुढ घटक तीन दलका सांसदहरु पुष्पा भुषाल, देव गुरुङ र जीवनराम श्रेष्ठको हस्ताक्षरमा फागुन १ गते दर्ता भएको महाअभियोग अहिलेसम्म संसदमा ‘डम्प’ भइरहेको छ ।

अनिवार्य अवकाशका लागि ६ महिनामात्र बाँकी रहेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोगबारे संसदमा छलफल अगाडि नबढ्नु सरकारलाई आफैंप्रति अविश्वास रहेको पुष्टी भएको छ ।

संविधानको धारा १ सय १ को उपधारा २ बमोजिम महाभियोग कार्यविधि नियमन ऐन २०५९ को दफा ३ को उपधारा १ र २ बमोजिम संसदमा महाभियोग दर्ता गरिएको थियो । विभिन्न २१ अभियोग लगाएर जबराबिरूद्ध लागेको गठबन्धन सरकारले पछिल्लो समयमा संसदमा छलफलका लागि प्रवेश गराउन आनाकानी गर्दै आउनु जबराका लागि ‘अफाप’ देखिएको छ । किनकी संसदमा प्रक्रिया अघि बढाएर महाअभियोग पास नभएको खण्डमा जबरा सर्वोच्चको नेतृत्वमा फर्कन पाउने थिए । यसरी अभियोग लगाएर प्रक्रिया अगाडी नबढाउनु राणाप्रति सरकारले ‘गम्भीर अन्याय’ भएको पुष्टी गरेको छ । कुनै पनि संवैधानिक अंगको प्रमुख जस्तो व्यक्तिको उत्तरार्द्धको समयमा यस किसिमको ‘लिङ्गरिङ’ गरिनु उ प्रतिको सरासर अन्याय पुष्टी हुन्छ ।

पछिल्लो समयमा देखिएको राजनीतिक परिघटनाका कारण तत्काल संसदमा महाअभियोगबारे प्रस्ताव छलफल अगाडि बढाइए पास हुने अवस्था नरहेकोले जबरा पुनः सर्वोच्च नेतृत्वमा फर्किने सम्भावना देखिएपछि सरकारले छलफल अगाडि नबढाएको हो ।

महाअभियोग पास गर्नका लागि संसदको दुईतिहाई आवश्यक पर्नेमा पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलबीच देखिएको मतविभाजनका कारण महाअभियोग पास नहुने भएकोले प्रस्ताव नै ‘डम्प’ बनाएर राखेको हो ।

चुनावमा घोषणा गर्ने तयारीमा रहेको सरकारले अन्तिम समयमा आएर राणाविरुद्ध ‘पास नहुने’ महाअभियोगलाई छलफलमा ल्याएर अलिकति भए पनि भोट घटाउनुभन्दा छलफलमै नल्याउनु श्रेयस्कर ठानेको हो कि भन्ने भान परेको एक कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य बताउँछन् ।

संसदमा महाअभियोग दर्ता भएपछि महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरिसकेपछि पनि उक्त समितिले छलफलका लागि अहिलेसम्म सिफारिस त परै जाओस् छानबिन समेत सुरु गरेको छैन ।

फागुन २२ गते गठन गरिएको ११ जना सदस्य रहेको समितिमा सबैभन्दा धेरै प्रतिपक्षी एमालेका विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाम्फे र कृष्णभक्त पोखरेलसमेत चार जना सदस्य छन् । त्यस्तै कांग्रेसका मीनबहादुर विक र रामबहादुर विष्ट, माओवादीका यशोदा सुवेदी र रेखा शर्मा, एकीकृत समाजवादीकी कल्याणी खड्का, लोसपाका एकवाल मियाँ र जसपाका प्रमोद साह छन् । तर, समितिले अहिलेसम्म छानबिनको कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढाएको भने देखिएको छैन ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार महाभियोग सिफारिस समितिले कारबाही प्रारम्भ गरेको बढीमा तीन महिनाभित्र सिफारिस सहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि अहिलेसम्म प्रक्रिया सुरु भएको छैन । प्रतिनिधिसभाले महाअभियोगको विषयवस्तु महाअभियोग सिफारिस समितिमा नपठाएसम्म उक्त समितिले अनुसन्धानको काम अघि बढाउन सक्दैन । समितिले आफूलाई प्रस्ताव पारित भएको बढीमा तीन महिनामा अनुसन्धान सकाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर अहिलेसम्म समितिले कुनै काम सुरु गरेको हुनाले महाअभियोग प्रस्तावमा छलफल गर्न संसद् नै अनिच्छुक देखिएको पुष्टी भएको छ ।

महाअभियोग पास हुने अवस्था नदेखिएसँगै सत्तारुढ गठबन्धनले कानुन र नियमावलीका छिद्र प्रयोग गरेर त्यसलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले सर्वोच्चबाट अवकाश नपाउन्जेल लम्ब्याउने प्रयास गरेको छ, त्यसको अप्रत्यक्ष घाटा जबराले भोग्नुपरेको छ । यदि महाअभियोग पास हुन नसकेको अवस्थामा जबरा सर्वोच्चको नेतृत्व पुनः लिन पाउने व्यवस्थालाई सरकारले लिङ्गरिङ नै गरेर अड्काइरहेको प्रष्ट भएको छ ।

अधिवक्ता कल्याण पोखरेलले महाअभियोगको प्रक्रिया अलमल हुनुमा निर्णयकर्ता राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने ध्येयमा लागेको पुष्टी भएको बताउँछन् । संसदबाट महाअभियोग पास हुने अवस्था नदेखेपछि सरकारले छलफल अगाडि बढाएर कामकारबाहीलाई निचोडमा पुर्याउनुभन्दा यसैगरी निलम्बनमै राखेर अल्मल्याएर जबराको पदावधि सकाउने ध्याउन्नमा रहेको उनले बताएका छन् ।

महाअभियोग पास हुने अवस्था नदेखिएसँगै सत्तारुढ गठबन्धनले कानुन र नियमावलीका छिद्र प्रयोग गरेर त्यसलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले सर्वोच्चबाट अवकाश नपाउन्जेल लम्ब्याउने प्रयास गरेको छ, त्यसको अप्रत्यक्ष घाटा जबराले भोग्नुपरेको छ । यदि महाअभियोग पास हुन नसकेको अवस्थामा जबरा सर्वोच्चको नेतृत्व पुनः लिन पाउने व्यवस्थालाई सरकारले लिङ्गरिङ नै गरेर अड्काइरहेको प्रष्ट भएको छ ।

प्रतिपक्षी एमालेले साथ नदिने लक्षण देखिएपछि आफैंले दर्ता गरेको महाअभियोग प्रस्तावलाई साढे ४ महिनासम्म अगाडि बढाउन नसकेको सरकार छलफलबाटै पछि हटेको हो । यदि एमालेको साथ बिना प्रक्रिया अगाडि बढाइए राणा फेरि सर्वोच्च फर्किने निश्चित छ । त्यसैले सरकारले अहिले एमालेको साथ नपाउने प्रष्ट भएसँगै महाअभियोग प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन । महाअभियोग पारित गर्नका लागि दुइ तिहाइ संसदको संख्या चाहिने भएकाले एमालेबाहेकका दलसँग दुइ तिहाइ नभएपछि महाअभियोगमा एमाले नै ‘कि- फ्याक्टर’का रूपमा रहेको छ ।

सरकारले महाअभियोग बारेको कारबाही अगाडि बढाएमा पछि सबैभन्दा पहिला छानबिन समितिमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस समितिले छानबिन सुरु गरेपछि जबराले सफाइको मौका पाउनेछन् । त्यसका लागि समितिले एक सातादेखि बढीमा चार महिनासम्मको समय लगाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । यदि छानबिन समितिमा जबराले सफाइ पेश गरेमा महाअभियोगको अभिष्ट त्यहीँ समाप्त हुन्छ ।

त्यसपछि छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई सभामुखले संसदमा निर्णयार्थ पेश गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो प्रस्ताव पनि कति दिनभित्र प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुनै कानुनी व्यवस्था नभएको र सरकारले आगामी कात्तिक अन्तिम वा मंसिरको पहिलो साता संघीय र प्रदेश निर्वाचनको तयारी गरिरहेकाले जबराविरुद्धको महाअभियोग छलफलमै नआई तुहिने पक्का भएको हो । बजेट अधिवेशनको रूपमा चलेको अहिलेको अधिवेशनमा पनि सरकार बजेट पास गर्न र गठबन्धनका मन्त्री फेर्नमै समय व्यतित गरेको र गम्भीर मोडको अर्थतन्त्रका कारण अहिले पनि महाअभियोग प्रक्रिया अगाडि बढ्ने सम्भावना कम देखिएको छ ।

चुनावमा घोषणा गर्ने तयारीमा रहेको सरकारले अन्तिम समयमा आएर राणाविरुद्ध ‘पास नहुने’ महाअभियोगलाई छलफलमा ल्याएर अलिकति भए पनि भोट घटाउनुभन्दा छलफलमै नल्याउनु श्रेयस्कर ठानेको हो कि भन्ने भान परेको एक कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य बताउँछन् ।