सिइओ रेग्मीलाई जोगाउन ३० लाख बुझेका बोर्डसदस्य बर्खास्त !

काठमाडौं – नेपाल पर्यटनका विवादास्पद प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) को अर्को ‘काण्ड’ सार्वजनिक भएको छ । पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेसँग लामोसमयदेखि विवाद गर्दै आएका धनन्जय रेग्मीले पदका लागि अनेक हत्कण्डा अपनाउँदै आएका छन् ।

त्रिभुवन विमानस्थलमा ६ बोतल रक्सीसहित पक्राउ परेपछि निलम्बनमा समेत परेका रेग्मी मन्त्रीको आलेविरुद्ध अदालत पुगेपछि अदालतले पुनःर्बहालीको आदेश दिएको थियो ।

अदालतको आदेशसँगै पुनः काममा फर्किएका रेग्मीको साथ दिँदै आएपछि मन्त्री आलेको सिफारिसमा क्याबिनेटले बोर्डका दुई सदस्यहरुलाई बर्खास्त गरेको जनाइएको छ । तर, मन्त्री आलेले बोर्डमाथि हस्तक्षेप गर्दै पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन सचिव अध्यक्ष रहने बोर्डको सदस्य ऐनविपरित बर्खास्तका लागि सिफारिस गरेको पनि जनाइएको छ ।

लामोसमयदेखि विवादास्पद रहेका सिइओ धनञ्जय रेग्मीले आफ्नो पद थमौतीका लागि बोर्ड सदस्यहरुलाई नै प्रभावमा पारेको खुलेको हो । पर्यटन बोर्डको ११ सदस्यीय बोर्ड सदस्यहरुलाई रेग्मीले प्रलोभनमा पारी आफ्नो पद थमौती गराएको खुलेको छ ।

पटक–पटक विवादमा मुछिएका रेग्मीलाई हटाउने बारे पर्यटन बोर्ड बैठकमा छलफल हुने गरेपनि उनको चलखेलका कारण बोर्डबाटै पारित हुन सकेको छैन ।

रेग्मीले ११ जना बोर्ड सदस्य रहने पर्यटन बोर्डका बोर्ड सदस्यद्वय कृष्णकुमार शाह र ङावा ङिमा शेर्पालाई प्रभावमा पारेको जनाइएको छ । बोर्ड सदस्यद्वयले बोर्डको २ पटकको बैठकमा रेग्मीलाई हटाउने पक्षमा रहे पनि पछिल्लो बैठकमा उनकै पक्ष लिएको खुलेको हो । त्यसका लागि रेग्मीले आर्थिक प्रलोभनमा परी आप्mनो पक्षमा मत जाहेर गर्नका लागि ३०÷३० लाख रुपैयाँ दिएको स्रोतले दाबी गरेको छ । उनीहरु फागुन २०७७ मा तीन वर्षका लागि बोर्डमेम्बरमा मनोनित भएका थिए ।

बोर्ड सदस्यका मनोनयनका लागि कुनै पनि शैक्षिक योग्यता नतोकिए पनि विशेषज्ञ जस्तो व्यक्ति कम्तीमा एसएलसी पास हुनुपर्ने व्यावहारिक पक्ष मानिए पनि बोर्डमा बेलाबखत एसएलसी पास नभएका व्यक्तिसम्म पनि बोर्ड सदस्य नियुक्ति भएका घटनाहरु देखिएका छन् ।

नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन २०५३ बमोजिम बोर्ड सदस्यका मनोनयनका लागि दफा ९ को उपदफा २ (छ) मा उल्लेखअनुसार ‘पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने कार्यमा संलग्न रहेका पर्यटन तथा प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सम्पदासँग सम्बन्धित विशेषज्ञहरु मध्येबाट सरकारले दफा १० को अधीनमा रही मनोनित गरेका ५ जना’ नियुक्ति हुने जनाइएको छ ।

पर्यटन व्यवसायी मध्येबाट मनोनित गर्नका लागि दफा १० मा एक मनोनयन सिफारिस समितिबाट सिफारिस डेढी व्यक्तिहरुमध्येबाट मनोनयन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

नेपालको प्रमुख आर्थिक स्रोतको रुपमा विकास गर्न सकिने पर्यटन क्षेत्रको नीति निर्माणको तहमा एसएलसी पास सम्म पनि नभएको व्यक्तिलाई मनोनित गरिनु सरकारको लाचारीपन हो । पर्यटन बोर्ड ऐनमै संशोधन गरेर बोर्ड सदस्यका लागि सिफारिस हुने व्यक्तिको कम्तीमा शैक्षिक योग्यतालाई पनि निर्धारण गरेर विशेषज्ञको रुपमा सिफारिस एवं मनोनयन गरिनुपर्ने देखिन्छ ।