गभर्नर अधिकारीको रिटको आज सुनुवाई हुँदै

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरी छानबिन थालेको सरकारले छानबिन गर्न पाउने वा नपाउनेबारे आज (मंगलबार) सर्वोच्चमा छलफलका लागि बोलाएको छ ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफूलाई सरकारले गरेको निलम्बनविरुद्ध दायर गरेको रिटमा मंगलबार सुनुवाईका लागि दुवै पक्षलाई बोलाइएको हो । यसअघि न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले वैशाख १३ गतेसम्मका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै तत्काल छानबिन नगर्न भनेको थियो ।

गभर्नर अधिकारीले दायर गरेको रिटको पेसी सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासमा परेको छ। आज तोकिएको पेसी न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल प्रधान र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासमा तोकिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।

सरकारले छानबिन थाली निलम्बनमा पारेपछि गभर्नर अधिकारी रिट लिएर वैशाख ५ गते सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । अधिकारीको रिट वैशाख ६ गते पेसीमा चढ्दा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्न मंगलबार दुवै पक्षलाई बोलाएका थिए ।

सर्वोच्च अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएका अवस्थामा गभर्नर अधिकारी उक्त मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म काम गर्न पाउनेछन् भने सरकारले थप छानबिन गर्न पाउने छैन । तर अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएको अवस्थामा भने उनी निलम्बनमा पर्नेछन् । उनले राष्ट्र बैंकको नियमित कामकाज गर्न पाउने छैनन् । छानबिन समितिले अन्तिम प्रतिवेदन दिई कारबाही लाग सिफारिस हुने र उनीमाथि कारबाही भएमा उनी स्वत पदमुक्त हुनेछ । छानबिन समितिले कारबाही गर्नु नपर्ने प्रतिवेदन दिएको अवस्थामा उनले नियमित कामकाज गर्न पानेछन् ।

बैंकिङ प्रणालीको अति गोप्य सूचनाहरू चुहाएको, कार्यक्षमताको अभाव भएको आदि आरोप लगाउँदै गत चैत २४ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।