कोभिड परीक्षण र उपचार निशुल्क बनाउँदै सरकार, कस्ता व्यक्तिले पाउँछन् यो सुविधा ?

काठमाडौं – सरकारले आइतबार नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनसहितको कोभिड–१९ महामारीको तेस्रो लहर रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी आदेश जारी गर्‍यो। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार सरकारले ३६ बुँदे नयाँ आदेश जारी गरिसकेको छ।

उक्त आदेशको २२ नम्बर बुँदामा कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र अनुगमन सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कार्यबारे उल्लेख छ। सरकारको ओदश पछि अस्पतालमा निश्चित बेड छुट्याई कोभिड केयर युनिट सेवा दिने सम्बन्धमा आवश्यक आदेश जारी गर्ने अधिकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाएको छ।

यस्तै, दुई सयभन्दा बढी बेड क्षमता भएका सरकारी, सामुदायिक, निजी, गैरसरकारी, निजी मेडिकल कलेज र प्रतिष्ठान अस्पतालसँग संक्रमितको उपचारका लागि सेवा सम्झौता, अनुगमन र शोधभर्ना भुक्तानी गर्ने अधिकार पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई छ।

सरकारले संस्थागत आइसोलेसन तथा होटेल आइसोलेसनमा २ हजार, अस्पतालको आइसोलेसनमा ३ हजार ५००, मध्यम जटिल केसको उपचारका लागि ७ हजार र गम्भीर बिरामीका आइसीयुमा भेन्टिलेटर सहितको उपचारका लागि १५ हजार प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन निर्धारण गरेको छ। सरकारी अस्पताल र सरकारसँग सम्झौता गरेका अस्पतालले संक्रमितको उपचार गरे बापत सरकारले अस्पताललाई सोधभर्ना दिनेछ। उपचार खर्चको उक्त रकम प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा शोधभर्ना भुक्तानी गर्ने भनिएको छ।

सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेका प्रयोगशाला र अस्पतालमा मन्त्रालयले जारी गरेको कोभिड–१९ सम्बन्धी परीक्षण निर्देशिका र उपचार प्रोटोकल बमोजिम कोभिड–१९ को परीक्षण तथा उपचार निशुल्क रुपमा गर्ने आदेश जारी गरिसकेको छ।

नेपालमा ओमिक्रोन भेरियन्ट सहितको कोरोना संक्रमणदर बढ्दै जाँदा निजी तथा सरकारी अस्पतालहरुमा कोरोना परीक्षण गराउनेहरु बढ्दै गइरहेका छन्। कोरोना परीक्षण गराउँदा सरकारी अस्पतालहरुले प्रतिव्यक्ति एक हजार (निःशुल्क नहुनेहरुको) र निजी प्रयोगशालाले २ हजार रुपैयाँ लिँदै आएका छन्। तर सरकारको आदेश अनुसार भने कोरोना संक्रमितको परीक्षण र उपचार निःशुल्क भनिएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समिर कुमार अधिकारीका अनुसार सरकारले कोरोना परीक्षण र उपचार निस्शुल्क हुने आदेश जारी गरेपनि चिकित्सकको सिफारिस बिना कोरोना परीक्षण गराउनेहरुले भने शुल्क तिनुपर्छ।