भारत भ्रमणमा जाँदा के प्रधानमन्त्री देउवाले उठाउलान् ‘चुच्चे नक्सा’ को कुरा ?

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफ्नो नयाँ कार्यकालको पहिलो भारत भ्रमण गर्ने तयारीमा छन्। आसन्न भ्रमणमा उनीसँग दुई वर्षअघि नेपाल(भारत सम्बन्धलाई चिसो बनाएको कालापानी क्षेत्रको सीमा विवादको हल खोज्ने अवसर रहेको विज्ञहरूले औँल्याएका छन्।

दिल्लीले नेपाल-भारत सीमा विवादका विषयमा ठोस छलफल अघि बढाउन आलटाल गरिरहेको भन्दै नेपाली विज्ञहरूले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा कालापानी विवाद द्विपक्षीय छलफलको विषय बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

हालै भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा पश्चिमतर्फ नेपाल-भारत सीमा नदी मानिएको काली नदीको धारलाई फरक देखाएको विवरणहरू सार्वजनिक भएका थिए। नयाँ नक्सा कालापानीसहितका भूभाग आफ्नो भएको पुष्टि गर्ने भारतको प्रयासअनुरूप भएको कतिपय नेपाली सीमाविद्हरूले दाबी गरेका छन्।

गत शनिवार अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको सन्दर्भ पारेर उत्तराखण्डका गभर्नरले कालापानी क्षेत्रमा अवस्थित गुन्जी र नाबीको भ्रमण गरेका थिए। त्यस क्षेत्रमा रहेका भारतीय सडक सङ्गठनका कामदार र सुरक्षाकर्मी सहितसँग अन्तरक्रिया गरेका उनले ‘भारत-चीन सीमा क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणको काम गरेर उक्त जनशक्तिले विश्वलाई चकित बनाइरहेको’ धारणा राखेका थिए।

भारतले उक्त टुकडीलाई उत्तराखण्ड राज्यको सबैभन्दा टाढाको क्षेत्रमा परिचालित आफ्नो सीमा सुरक्षा निकायका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। प्रधानमन्त्री देउवा आफ्ना भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको निम्तोमा अर्को साता गुजरातमा हुने ‘भाइब्रेन्ट गुजरात समिट’ मा भाग लिने तयारीमा रहेका बताइएको छ। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको तयारी जारी रहेको र एकाध दिनमै दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसबारे घोषणा गर्ने बताएको छ।

गुजरातको राज्य सरकारले रुस र नेपालसहित चार देशका प्रधानमन्त्री र मोजाम्बिकका राष्ट्रपति उक्त सम्मेलनमा सहभागी हुने जनाएको छ। सन् २०१९ मा कश्मीरको विशेष हैसियत समाप्त पार्दै भारतले आफ्नो नक्सालाई अद्यावधिक गरेपछि वर्षौँदेखिको कालापानी क्षेत्रको सीमा विवाद पुन: बिउँतिएको थियो। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नक्सामा समाविष्ट भएपछि नेपालको पश्चिमोत्तर छेउ चुच्चो देखिएकाले धेरैले यसलाई चुच्चे नक्सा भन्ने गरेका छन्।

सीमा मुद्दा उठाउने अवसर
भारतले आफ्नो नक्सामा काली नदीको अवस्थितिलाई लिएर चलखेल गरेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्ना समकक्षीसँग यो मुद्दाको समाधानका लागि आवाज उठाउनुपर्नेू नेपाली सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘हाम्रो र भारतीय प्रधानमन्त्रीबीच कुराकानी हुँदा हाम्रो प्रधानमन्त्रीले सुटुक्क पनि भन्न सक्नुपर्छ किः नेपाली जनताले यो कालापानी क्षेत्रको समस्या सौहार्दपूर्ण ढङ्गले हल गरौँ भनेर भन्दिनूस् भनेर मलाई सन्देश दिएर पठाएका छन्। कृपया दुवै देश मिलेर यो समस्या समाधान गर्ने एउटा संयन्त्र निर्माण गरौँ।’

‘अध्ययन गरेपछि एउटा टुङ्गोमा पुग्न सकिन्छ। त्यसका लागि केही समय लाग्ला। त्यस कारण हाल संयन्त्र गठन गर्न प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुभयो भने हाम्रो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ठूलो उपलब्धि हुन्छ,’ उनी भन्छन्।

तर परराष्ट्र मामिलाका कैयौँ जानकारहरू विगतमा पनि संयुक्त संयन्त्रमार्फत् नेपाल-भारत सीमा समस्या हल गर्ने प्रयास भएको र ती कालापानी र सुस्ताजस्ता लामो समयदेखिका विवाद समाधान गर्न विफल भएको तर्क गर्छन्।

कतिपय नेपाली कूटनीतिज्ञहरू सन् १९६० को आरम्भतिर भएको भारत-चीन युद्धपछि उत्तरी सीमामा रहेका भारतीय चेक पोस्टहरू हटाउने सन्दर्भमा कालापानीमा रहेका सैनिक हटाउनुपर्ने विषय पनि नेपालले उठाउने गरेको उल्लेख सम्झिन्छन्।

सन् १९९४ मा तात्कालिक प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले भारतको भ्रमण गरेको समयमा र सन् १९९७ मा भारतीय समकक्षी आईके गुजरालले नेपालको भ्रमण गर्दा यो विवाद हल गर्नुपर्ने विषय उठेको थियो।

सन् २०१४ मा नेपाल र भारतबीचको परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकले सीमासम्बन्धी समस्या हल गर्ने जिम्मेवारी दुवै देशका परराष्ट्रसचिवस्तरीय संयन्त्रलाई दिएको थियो।

यो बीचमा भारत र चीनले त्रिदेशीय बिन्दुनजिकै पर्ने लिपुलेक नाका हुँदै व्यापारिक मार्ग निर्माण गर्ने सहमति गरेपछि तात्कालिक प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले टेलिफोन गरेरै भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग असन्तुष्टि जनाएको बताइएको थियो।

वार्तामार्फत् सीमा विवाद समाधान गर्न नेपालले गरेको पत्रको उत्तरमा नयाँदिल्लीले कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण तत्कालै बैठक बस्न सम्भव नहुने भनेको थियो। त्यसपछि नेपालले संविधान संशोधन गर्दै कालापानी सहित लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो जसले गर्दा एक वर्षभन्दा बढी अवधि नेपाल(भारत सम्बन्धमा चिसोपन देखिएको थियो।

अझै पनि नयाँ दिल्ली नेपालसँग सीमा विवादको विषयमा छलफल गर्न इच्छुक नदेखिएको कैयौँ जानकारहरूको विश्लेषण पाइन्छ।