माधव नेपालसहितका सांसदको पद खारेजीको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा

काठमाडौँ – नेकपा एमालेले माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदको पद खारेजीको मुद्दा हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको छ ।

एमालेले नेपालसहितका १४ सांसदको पद खारेजीको माग गर्दै निर्वाचन आयोग र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।

न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासमा मुद्दाको पेशी तोकिए पनि हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको हो ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसद, सभामुख, निर्वाचन आयोग, लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।

यही मुद्दामा यसअघि न्यायाधीशद्वय दीपक कार्की र कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश नदिई सक्कल कागज माग गर्दै विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाउने आदेश दिएको थियो ।

ओलीले दायर गरेको रिटमा निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई गरिएको कारबाही कार्यान्वयन नगरी उन्मुक्ति दिने गरी विपक्षीबाट भएको आदेश तथा निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी रिट निवेदक दलले गरेको कारबाही निष्कासनको निर्णय कार्यान्वयन गर्न परमादेश माग गरिएको छ ।

माधवकुमार नेपालसहितका १४ सांसद अहिले एमाले विभाजन गरेर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी स्थापना गरिसकेका छन् ।

एमालेले माधवकुमार नेपाल अध्यक्ष रहेको पार्टी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को दर्ता पनि गैरकानूनी भएको दाबी पनि रिट निवेदनमा गरेको छ । उसले दल दर्ताको विषयमा पनि नियमानुसार गर्न निर्वाचन आयोगको नाममा परमादेश जारी गर्न रिटमा माग गरेको छ ।