१५ वर्षपछि बन्दै काभ्रे जिल्ला प्रशासन भवन

बनेपा– जिल्ला सदरमुकाम धुलिखेल नगरपालिका–७ स्थित सरस्वती बजार नजिक निर्माण थालिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आफ्नै भवनको योजना अघि बढेको करिब १५ वर्ष पुग्न लाग्दा बल्ल कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ ।

ठेक्का विवाद र अदालतको फैसला हुँदै नयाँ निर्माण सम्झौतासम्म पुगेपछि भवन निर्माणको काम अघि बढेको हो । भवन निर्माणको प्रक्रिया सुरु भए तापनि जिल्लामा १९ जना प्रमुख जिल्ला अधिकारी फेरिइसकेका छन् । अहिले नेतृत्वमा रहेका प्रजिअ प्रारम्भदेखिका २०औँ नम्बरका हुन् । प्रशासनिक नेतृत्व परिवर्तन भइरह्यो तर प्रशासन कार्यालयको आफ्नै भवन निर्माण भने लामो समय सम्म अधुरो रह्यो ।

धुलिखेलमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण गर्ने योजना २०६८ सालमा अघि बढेको थियो । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा भवन बनाउने तयारी भएपछि जग्गा प्रयोगको विषय विवादमा परेको थियो ।

चारतले भवन निर्माण गर्ने योजनाअनुसार त्यसबेला करिब छ करोड ७२ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । भवनमा सेवाग्राहीका लागि पार्किङ, अपाङ्गमैत्री संरचना तथा अन्य आवश्यक सुविधा समेट्ने योजना थियो ।

विसं २०६९ वैशाख १२ गते चार करोड ३२ लाख पाँच हजार ११२ रुपैयाँमा जिएम कन्स्ट्रक्सनसँग भवन निर्माणको सम्झौता भयो । तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नभएपछि पटकपटक म्याद थप भए पनि निर्माण कार्य बीचमै रोकियो ।

निर्माणाधीन भवन अलपत्र पर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय भने अन्य सरकारी तथा भाडाका संरचनाबाट सेवा प्रवाह गर्न बाध्य भयो ।

आफ्नै भवन नहुँदा कार्यालयले लामो समयसम्म भौतिक संरचनाको अभावमा भाडाको घरमा बस्दै आएकामा २०७८ सालमा जिल्ला समन्वय समितिको भवनमा स¥यो । निर्माण कम्पनी र सरकारी निकायबीचको विवाद अदालतसम्म पुग्यो ।

ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्ने प्रशासनको निर्णयविरुद्ध निर्माण कम्पनीले कानुनी उपचार खोजेपछि अधुरो भवनको बाँकी कामसमेत तत्काल अघि बढ्न सकेन । जी एम कन्स्ट्रक्सनसँग भएको सम्झौताअनुसार भवनको ३८ प्रतिशत काम मात्र सम्पन्न भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले २०८० मङ्सिरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पक्षमा फैसला गरेपछि पुरानो विवाद टुङ्गिने आधार तयार भयो । उच्च अदालतको अघिल्लो निर्णय उल्टाउँदै सर्वोच्चले प्रशासनको निर्णयलाई सदर गरेपछि अधुरो भवन निर्माणका लागि नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको थियो ।

सर्वोच्चको फैसलापछि सङ्घीय सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धुलिखेलको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि नयाँ बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

नयाँ प्रक्रियाबाट डी-एस-एस-आर बिल्डर्स जेभी, भक्तपुरसँग गत साउनमा आगामी असार २० गतेभित्र सम्पन्न गर्नेगरी मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सहित रु चार करोड १५ लाख २७ हजार ९४० रुपैयाँ ५३ पैसामा निर्माण गर्नेगरी सम्झौता भएको छ ।

समयमै भवन निर्माण हुन नसक्दा नागरिकले सेवा प्रवाहमा समस्या भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारी बताउँछन्।

प्रजिअ अधिकारीले भने, ‘पुरानो ठेक्का विवाद कानुनी रूपमा टुङ्गिएको छ, नयाँ निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ, निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भइसकेको छ र कार्यादेशसमेत जारी भइसकेको छ । तोकिएको समय र लागतभित्र गुणस्तरीय रूपमा निर्माण सम्पन्न हुनेमा हामी ढुक्क छौँ ।’