सस्तो लोकप्रियताका लागि संसदलाई जे बोल्ने पनि छुट? माननीय चौलागाईंको दाबीलाई प्रहरीले भन्यो– तथ्यहीन

काठमाडौं – काभ्रे क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मधुकुमार चौलागाईंले संसदीय समितिमा ट्राफिक प्रहरीले जरिवानाको २५ प्रतिशत कमिसन पाउने भएकाले अनावश्यक रूपमा ट्राफिक चिट काट्ने गरेको दाबी गरे। तर उक्त अभिव्यक्तिलाई नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले तथ्यहीन, आधारहीन र कानुनी व्यवस्थाविपरीत भन्दै औपचारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेपछि सांसद चौलागाईंको अभिव्यक्तिमाथि नै प्रश्न उठेको छ।

प्रहरीका अनुसार ट्राफिक जरिवानाबाट उठेको सम्पूर्ण रकम नेपाल सरकारको राजस्व खातामा जम्मा हुने कानुनी व्यवस्था छ। ट्राफिक प्रहरीले जरिवानाबाट कुनै प्रकारको कमिसन वा अतिरिक्त सुविधा पाउने व्यवस्था नै नरहेको प्रहरीको स्पष्ट भनाइ छ।

यससँगै संसदीय समिति जस्तो गरिमामय मञ्चमा प्रस्तुत गरिने अभिव्यक्ति तथ्य, प्रमाण र कानुनी आधारमा हुनुपर्ने विषय फेरि चर्चामा आएको छ। कुनै प्रमाणबिना राज्यको सुरक्षा निकायमाथि आर्थिक लाभसँग जोडिएको आरोप लगाउँदा त्यसले संस्थाप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ।

सांसद चौलागाईं जनताको मतबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन्। त्यसैले उहाँका प्रत्येक सार्वजनिक अभिव्यक्तिले समाजमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्ने उद्देश्यले कानुनमै नभएको विषयलाई तथ्यझैँ प्रस्तुत गर्नु जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारीसँग मेल खाँदैन भन्ने टिप्पणी कानुनी तथा प्रशासनिक वृत्तमा हुन थालेको छ।

प्रहरीले आफ्नो विज्ञप्तिमार्फत सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता तथा सरोकारवालालाई पनि तथ्य पुष्टि नगरी अनुमानका आधारमा समाचार वा टिप्पणी सार्वजनिक नगर्न आग्रह गरेको छ।

लोकतन्त्रमा सरकार र राज्यका निकायमाथि प्रश्न उठाउने अधिकार सबैलाई छ। तर संसद र संसदीय समिति जस्तो सर्वोच्च लोकतान्त्रिक थलोमा गरिने अभिव्यक्ति प्रमाण, तथ्य र कानुनी आधारमा हुनुपर्छ। अन्यथा त्यस्ता अभिव्यक्तिले केवल भ्रम फैलाउने, संस्थामाथिको विश्वास कमजोर बनाउने र जनप्रतिनिधिको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठाउने काम मात्र गर्छ।