कागजपत्र |
काठमाडौं – गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल सांसद रहेका छैनन् ।
राष्ट्रिय सभा सचिवालयले आज (आइतबार) देखि गृहमन्त्री बादलको राष्ट्रिय सभा सदस्य पद खारेज भएको सूचना जारी गरेको छ ।
उनी सांसद नरहेसँगै मन्त्री पदबाट पनि बाहिरिएका छन् । उनले गृहमन्त्रीमा पदबहालीका लागि पुनः सपथ खानुपर्ने हुन्छ ।
Previous Post: सेती नदीमा बेपत्ता युवक परेनन् फेला
Next Post: त्रिदेशीय टी-२० क्रिकेटः आज नेदरल्यान्ड र मलेसिया भिड्दै
काठमाडाैं- नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले राजावादी आन्दोलनप्रति सतर्क रहनुपर्ने बताएका छन् । सोमबार आफ्नै निवासमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा — विस्तृतमा
काठमाडौं – गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी कानून अनावश्यक भार पर्ने गरी नबनाइएको स्पष्ट पारेका छन् । — विस्तृतमा
काठमाडाैं- डडेल्धुरा बहुमुखी क्याम्पसमा यही चैत ५ गते हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) चुनावले विद्यार्थी राजनीति मात्र नभई स्थानीय — विस्तृतमा
काठमाडौं – आज नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक बस्दैछ । केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा दिउँसो १ बजे बैठक बस्न लागेको हो — विस्तृतमा
काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले राजनीतिज्ञमा निष्ठाभावको ठूलो महत्त्व हुने औंल्याएका छन्। — विस्तृतमा
काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद रघुजी पन्तले अहिले मुलुकमा भ्रम र निराशाको खेती व्यापक रुपमा चलेको — विस्तृतमा
काठमाडौं – पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को फोटो जलाएको आरोपमा राप्रपा नेता नीराजन बमलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । मकवानपुर — विस्तृतमा
काठमाडौं – सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी गरेको छ । संसदको हिउँदे अधिवेशन चैत तेस्रो साता अन्त्य — विस्तृतमा
काठमाडौं – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बैठक आज बस्दैछ । पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे समीक्षा गर्न — विस्तृतमा
काटमाठौं – प्रतिनिधि सभा बैठक बस्दैछ। संघीय संसद भवनमा बैठक बिहान ११ बजे बैठक बस्नेछ। आजको बैठकका लागि तीनवटा — विस्तृतमा
काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले पूर्वउच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको थप सुविधा बढाउने कुरा — विस्तृतमा
काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले राज्यका पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई सरकारले आजीवन सुविधा दिने गरी कानुन बनाउन लागेकोप्रति आक्रोस व्यक्त — विस्तृतमा
