नयाँ कानुन बनाएरै ओली, लेखक र गुरुङमाथि कारबाही गर्न मानव अधिकार आयोगको सिफारिस

काठमाडौं – राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले ‘जेनजी’ आन्दोलनको अनुसन्धान प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

‘गत २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएका मानव अधिकारको उल्लंघनका सम्बन्धमा आयोगको मिति २०८३ जेठ १२ गतेको बैठकले निर्णयरसिफारिस गरी सिफारिस कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ,’ आयोगले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

घटना अनुसन्धान गर्न आयोगद्वारा गठित समितिले यसअघि कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।

मंगलबार बसेको निर्णय बुधबार सार्वजनिक गर्दै आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन संचार मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो।

आयोगले उनीहरुले कानुन बमोजिम पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरी उदासीन बसेका कारण मानव अधिकारको उल्लंघन भएको जिकिर गरेको हो।

उनीहरुलाई संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम कारबाही गर्न आयोगको सिफारिस छ। जसमा मानवअधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाका विरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने आवश्यकता भएमा कानुन बमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्ने उल्लेख छ।

यद्यपी मानव अधिकार उल्लंघनको विषयमा सजाय गर्ने व्यवस्था हाल प्रचलनमा रहेको कुनै पनि कानुनमा नदेखिँदा नयाँ कानुन निर्माण गरेर कारबाही गर्न आयोगले सुझाएको छ।

नयाँ बन्ने कानुनमा समेट्नुपर्ने प्रावधानबारे पनि आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। जसमा बढीमा ६ महिना कैद वा ३ लाखसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था राख्न भनिएको छ।

आयोगले कारवाहीका लागि सिफारिस गरेका यस्ता विषयहरुको मुद्दा विशेष अदालतले हेर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत सिफारिस गरेको छ ।

मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचित हुने जुनसुकै पदमा कम्तीमा ५ वर्ष सम्मका लागि उम्मेदवार हुन नमिल्ने व्यवस्था गर्न र प्रशासनिक जिम्मेवारीमा कम्तीमा ३ वर्ष सम्मका लागि बन्देज लगाउन सिफारिस गरिएको छ।