मलको अभाव हुन नदिन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं- सांसदहरूले यस वर्ष किसानलाई मलको अभाव हुन नदिन समयमै आवश्यक व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

प्रतिनिधि सभा, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा ‘रासायनिक मलको सहज एवं सुलभ आपूर्ति, मौज्दातको वर्तमान अवस्था र वितरण प्रणाली’ बारे छलफल भएको थियो। सो छलफलमा सांसदहरूले विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि कुनै पनि बहानामा किसानलाई मलको अभाव हुन नहुने भन्दै समयमै प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखे।

बैठकमा सांसद ज्ञानेन्द्र सिंह महताले प्रत्येक वर्ष सरकार वा सम्बन्धित निकायले मल अभावको समस्या मात्रै देखाउनुभन्दा ठोस समस्या पहिचान गरी समाधानको विकल्प अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए। त्यस्तै सांसद वशुमाया तामाङले नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि मलका लागि सधैँभरि विदेशीसँग भर पर्नुको सट्टा दीर्घकालीन समाधानका निम्ति देशभित्रै अर्ग्यानिक मल उत्पादनलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखिन्।

सांसद सन्तोष सुब्बाले अहिले पनि मलको लगानी र व्यवस्थापनमा प्रश्न उठिरहेकाले रासायनिक मलको विकल्पमा लाग्नुपर्ने बताए। सांसद केपी खनालले बजेट नभएको बहाना बनाएर हरेक वर्ष किसानलाई दुःख दिन नहुने भन्दै मल खरिदका लागि बजेट अभाव भए कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले सम्बन्धित कृषि मन्त्रालयलाई समयमै जानकारी गराएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखे।

समितिका सदस्यहरू लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल, राजीव खत्री, पुनमकुमारी अग्रवाल, सुजाता तामाङ, सागर ढकाल र प्रेमबहादुर बयकले पनि यो वर्ष कुनै पनि हालतमा मलको अभाव हुन नहुने कुरामा जोड दिए।

सांसदहरूको चासोपछि समितिका सभापति अशोककुमार चौधरीले आगामी असार १५ गते किसानले पर्याप्त मल पाउने गरी तत्काल आवश्यक मल खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई निर्देशन दिएका छन्। यसैगरी कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले मन्त्रालयले आफूसँग भएका सबै विकल्पहरू अपनाएर भए पनि आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म यस वर्ष किसानलाई मलको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले भने देशमा हुने मलखादको कुल मागबमोजिम अनुदान बजेट एवम् वार्षिक खरिद परिमाण नतोकिँदा किसानको माग अनुसार मल उपलब्ध गराउन नसकिएको जनाएको छ। कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक विष्णुप्रसाद पोखरेलले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य साप्ताहिक रूपमा परिवर्तन भइरहने उल्लेख गरे। तर नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ मा भएको प्रावधानबमोजिम मल खरिद प्रक्रिया सम्पन्न हुन धेरै समय (करिब २२१ दिन) लाग्ने भएकाले समयमै मल आपूर्ति गर्न कठिनाइ भएको उनले समितिसमक्ष जानकारी गराए।

यसका साथै, रासायनिक मलखादलाई ‘बफर स्टक’ का रूपमा भण्डारण गर्नका लागि गोदाम क्षमता बढाउनुपर्ने भए पनि गोदाम निर्माणका लागि कम्पनीसँग बजेट अभाव रहेको छ। कम्पनीका बीउ प्रशोधन कारखानाहरू पुराना र जीर्ण भएकाले प्रभावकारी रूप रूपमा बीउ प्रशोधन गर्न कठिनाइ भइरहेको र नयाँ कारखाना स्थापनाका लागि समेत बजेट नभएको कम्पनीको भनाइ छ। प्रबन्ध सञ्चालक पोखरेलले मलको अनुदान बजेटमा वृद्धि गरी आपूर्ति परिमाण कम्तीमा ६ लाख मेट्रिक टन पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।