
सिंहदरबारभित्रको संरचना श्रमदानमार्फत पुनर्निर्माण गरिदिने हर्क साम्पाङको प्रस्ताव
काठमाडौं- श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ)ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा धरानका विकास आयोजना र जनजीविकासँग जोडिएका मुद्दालाई प्राथमिकता दिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि धारणा राख्दै उनले सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी बन्नुपर्ने बताएका हुन् । बैठकमा विशेष प्लेकार्डसहित उपस्थित भएका राईले संविधान र कानुन भए पनि नागरिकले अझै आधारभूत आवश्यकता सहज रूपमा प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे ।
उनले खानेपानी, सडक, नुनजस्ता आधारभूत आवश्यकतासमेत जनताले सहज रूपमा नपाएको उल्लेख गर्दै सरकार जनजीविकाका सवालमा गम्भीर बन्नुपर्ने बताए ।
राईले अर्थमन्त्रीलाई बुझाइएको मागपत्र स्मरण गराउँदै धरान र आसपासका क्षेत्रका महत्वपूर्ण योजनाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गरे । उनले धरानको दीर्घकालीन खानेपानी समस्या समाधानका लागि ‘सप्तकोसी धरान खानेपानी आयोजना’ तत्काल अघि बढाउन माग गरे ।
त्यस्तै, सर्दु, सेउती, सेरा र अँधेरी खोलामा तटबन्ध निर्माण गरी बस्ती संरक्षण गर्नुपर्ने तथा फोहोर व्यवस्थापनका लागि ‘स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइट’ निर्माण गर्न आवश्यक बजेट छुट्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सडक पूर्वाधारतर्फ धरान–बराहक्षेत्र–नडाहा, भल्वाचौरी, चतरा–सूर्यकुण्ड लगायत सडकको स्तरोन्नति र कालोपत्र गर्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । साथै, धरानका विभिन्न वडा जोड्ने सडक विस्तारसँगै कोकाखोला, मसानेखोला र निसानडाँडा क्षेत्रमा मोटरेबल पुल निर्माण गर्नुपर्ने माग पनि उनले राखे ।
उनले भुटानी शरणार्थीको पारिवारिक पुनर्मिलनको विषय, मुक्तकमैयाको समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन तथा राष्ट्रिय निकुञ्जका श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूको पद व्यवस्थापन गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरे ।
साम्पाङले विगतका आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेको सिंहदरबारभित्रको कुनै संरचना पुनर्निर्माण गर्न आफ्नो पार्टीलाई अनुमति दिन माग गर्दै सरकारी खर्चबिनै श्रमदानमार्फत निर्माण गरिदिने प्रतिबद्धता जनाए ।
भाषणका क्रममा उनले सरकारप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै जनताको आधारभूत आवश्यकतामाथि प्रश्न उठाए ।
‘संविधान भएको देश, खाने धान नभएको देश, कानुन भएको देश, खाने नुन नभएको देश,’ भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।



कागजपत्र |
